महाराष्ट्रात पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून मोफत धान्य मिळणार नाही, असा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. मात्र, हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. राज्यातील रेशनकार्डधारकांचे मोफत धान्य बंद करण्याबाबत सरकारने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील या दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्यामागचे सत्य जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

काय आहे सोशल मीडियावरील दावा?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या संदेशांमध्ये पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांना १ नोव्हेंबरपासून मोफत धान्य मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. या दाव्यामुळे अनेक रेशनकार्डधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार, सर्व पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांचे धान्य बंद करण्याचा कोणताही सरकारी निर्णय झालेला नाही.

रेशनकार्डची पडताळणी का सुरू आहे?

केंद्र सरकारच्या मिशन सुधार उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात रेशनकार्डधारकांच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेत अपात्र, दुबार, मृत व्यक्तींच्या नावावरील, स्थलांतरित आणि बराच काळ वापरात नसलेल्या शिधापत्रिकांच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत. गैरप्रकार रोखणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे हा या पडताळणीचा उद्देश आहे.

२.८५ लाख लाभार्थ्यांवर काय परिणाम झाला?

उपलब्ध माहितीनुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पडताळणीदरम्यान काही शिधापत्रिका वगळण्यात आल्या आहेत. याचा परिणाम जवळपास २.८५ लाख लाभार्थ्यांवर झाल्याची माहिती आहे. मात्र, याचा अर्थ राज्यातील सर्व पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांचे धान्य बंद होणार आहे, असा होत नाही. संबंधित लाभार्थ्यांची पात्रता आणि नोंदी यानुसार निर्णय घेतले जातात.

पात्र रेशनकार्डधारकांनी काय करावे?

पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार धान्य मिळत राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजमुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. आपल्या रेशनकार्डबाबत काही शंका असल्यास जवळच्या रेशन दुकानात किंवा संबंधित तहसील कार्यालयात चौकशी करावी. तसेच, धान्य वितरणाबाबतची अधिकृत माहिती शासनाच्या संबंधित विभागाकडून तपासावी.