ओल्या दुष्काळानं उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्यानं आक्रोश केला... कर्जमाफीसाठी मोर्चे निघाले... आंदोलनं झाली... सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासनाची खैरात वाटली...मात्र प्रत्यक्षात राज्यानं केंद्राला नुकसानीच्या मदतीसाठी कुठलाच प्रस्ताव पाठवलाच नाही. राज्याच्या प्रस्तावाशिवाय केंद्रानं 3 हजार 132 कोटींची देऊन मदतीचा डांगोरा पिटत शेतकऱ्यांची थट्टा केलीय.. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी यासंदर्भात लेखी उत्तरात काय म्हटलंय..

केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवणार आहोत असं सांगणारं राज्यसरकार केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या विधानामुळे तोंडघशी पडलं आणि विरोधकांनी एकच हल्लाबोल केला...दुसरीकडे शेतकऱ्यांची मदत थांबवल्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय...

तर याच मुद्दयावरून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्याकडे फोन करुन नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय... त्यानंतर अतिवृष्टीच्या अहवालावरून केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी घूमजाव केलाय...तर सुळेंनी मात्र कृषिमंत्री राज्य सरकारला वाचवत असल्याचा आरोप केलाय.. संसदेच्या पटलावर लेखी उत्तरात एक आणि तोंडी उत्तरात एक असे दोन वेगवेगळी उत्तरं कृषिमंत्र्यांनी दिलेत... त्यामुळे खरंच केंद्राकडे असा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता की नव्हता..,शिवराजसिंह चौहान संसदेच्या पटलावर खरं बोलले की राज्य सरकारला वाचवण्यासाठी त्यांनी घुमजाव केलं..असे प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत मात्र यात सामान्य शेतकरी भरडला गेला एवढं मात्र नक्की..