Maharashtra AgriStack Farmer ID new SOP : अॅग्रिस्टॅक (AgriStack) अंतर्गत शेतकऱ्यांना 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) काढताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जमिनीची नोंद किंवा प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती उपलब्ध नसलेल्या अपवादात्मक प्रकरणांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून एकसमान व पारदर्शक मार्गदर्शक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर करण्यात आली आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार या नव्या कार्यपद्धतीचा लाभ?

शासन निर्णयानुसार, ही मार्गदर्शक कार्यपद्धती खालील अपवादात्मक प्रकरणांतील शेतकऱ्यांसाठी लागू राहील. जे शेतकरी १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून शेती कसत आहेत, आजही ती जमीन त्यांच्या ताब्यात असून त्याबाबतचा किमान एक पुरावा त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. अधिकृत भाडेपट्टा किंवा करार करून शेती करणार्या व्यक्ती तसेच शासनाकडून जमीन मंजूर वा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती.

'फार्मर आयडी' मिळवण्यासाठी प्रक्रिया

ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, महसूल भरल्याच्या पावत्या, सनद, भाडेपट्टा करार किंवा इतर अधिकृत पुराव्यांची सखोल तपासणी करून कागदपत्रे प्रणालीत अपलोड करतील आणि संबंधित शेतकऱ्यांची यादी चावडीवर प्रसिद्ध करतील.

ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने नोंदवलेली माहिती आणि पुराव्यांची जबाबदारीपूर्वक पडताळणी करून मंडळ अधिकारी प्रकरण मंजुरीसाठी तहसीलदार यांच्याकडे सादर करतील.

प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची अंतिम छाननी व सत्यता तपासून तहसीलदार या अर्जांना मान्यता किंवा नामंजुरी देतील. नामंजूर झाल्यास त्याची कारणे प्रणालीत स्पष्ट केली जातील.

स्वतंत्र 'Farmer ID' आणि नोंदणी प्रक्रिया

तहसीलदारांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, प्रणालीद्वारे संबंधित शेतहिश्श्यास स्वतंत्र 'Farm ID' प्रदान केला जाईल. ही माहिती केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेला (CPMU) उपलब्ध करून दिली जाईल. याच्या आधारे शेतकरी नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत (CSC) इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच आपल्या शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी (Farmer ID) नोंदणी करू शकतील.

महसूल अभिलेख किंवा मालकी हक्कांवर परिणाम होणार का?

शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या प्रक्रियेदरम्यान नोंदविण्यात येणारी माहिती आणि क्षेत्र निश्चिती ही केवळ 'फार्मर आयडी' प्रदान करण्याच्या उद्देशाइतकीच मर्यादित असेल. यामुळे प्रचलित महसुली अभिलेखांमधील नोंदी, प्रत्यक्ष मालकी हक्क किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.