महाराष्ट्रात खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालीये. या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आता राज्यातील सर्व आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या ऑक्टोबर महिन्यातील एका दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यात येणार आहे. या निधीचा उपयोग दुष्काळग्रस्त भागातील मदतकार्यासाठी केला जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केलेत. यासंदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मदत आणि पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळामुळे शेतीचं नुकसान झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना मदत मिळावी, यासाठी शासनाकडून विविध सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.

दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या ३०५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट दिली जाणार आहे. तसंच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार असून, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीलाही स्थगिती दिली जाणार आहे. याशिवाय कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट देण्यात येणार आहे. या सवलतींमुळे दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवरही होऊ नये, यासाठी परीक्षा शुल्कात माफी देण्यासह विविध सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. शेतीतून उत्पन्न मिळत नसताना शेतकऱ्यांना कुटुंबाचा खर्च भागवणे आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या सवलती महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या उपाययोजनांसोबतच दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी अधिकारीही पुढे आले आहेत.

राज्यातील सर्व आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देणगी म्हणून देण्याची तयारी दर्शवलीये. यासंदर्भात आपलं एक दिवसाचं वेतन मदतकार्यासाठी निधीत जमा करण्यास इच्छुक असल्याचं पत्र या अधिकाऱ्यांनी सरकारला दिलं होतं. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारी अधिकारीही योगदान देणार आहेत. शासनाच्या सवलतींसोबतच या निधीतून मिळणारी मदतही दुष्काळग्रस्तांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

आमदार रोहित पवार यांनी राज्यात शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये, तर मजुरांना किमान २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी आपल्या एका महिन्याच्या मूळ वेतनाचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला.