MPSC मार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील पेपरफूटी आणि इतर गैरप्रकाराच्या मुद्यांवर विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात जोरदार आंदोलन केले होते. यामध्ये काही विद्यार्थी हे उपोषणाला देखील बसले होते. यानंतर अखेर सरकारने आंदोलनाची दखल घेतली आणि विद्यार्थ्यांनी उपोषण ही मागे घेतले. तसेच राज्य सरकारने चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आणि अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. तयांच्या रजेच्या कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्यावतीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
MPSC मधील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांनी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तसेच निवृत्त आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम यांचाही समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सदस्य सचिवपदी निवड करण्यात आली आहे. एमपीएससीशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करून त्याबाबतची वस्तुस्थिती समोर आणण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे.