पेट्रोल-डिझेल टंचाई सोसणाऱ्या राज्यावर आणखी एक संकट घोंघावत आहे. इंधन टंचाईमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत आता नवीन येणाऱ्या नैसर्गिक संकटाचा कृषी क्षेत्रावर परिणाम होणार असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना अलर्ट केलंय. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी आगामी काळात कृषी क्षेत्रावर असणाऱ्या संभाव्य संकटाबाबत माहिती दिली. (Maharashtra Government Issues Warning to Farmers Amid Possible Climate Threat)

या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केल्या जात असणाऱ्या उपाययोजनांची देखील सविस्तर माहिती दिली. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात शेतासाठी पैशांची कमतरता भासू नये, यासाठी बँकांना महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आलेत. तसेच शेतकरी कर्जमाफी ही 30 जूनपर्यंत करु, अशी देखील माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अल निनोच्या संभाव्य धोक्यावरही चिंता व्यक्त केली. तसेच या काळात काय-काय उपाययोजना केल्या जातील, याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

राज्याच्या येत्या कृषीच्या खरीप हंगामाची हंगामापूर्वी तयारीची बैठक घेतली. त्या आधी राज्यस्तरीय बँकिंग किमिटी एसएलबीसीची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण कर्जवाटपाबाबत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज कसं मिळू शकेल या संदर्भात सगळी तयार करण्यात आली", असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

ज्या जिल्हा सहकारी बँका आहेत आणि ग्रामीण बँक या मिळून 67 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जातं. राष्ट्रीयकृत बँका या शेतकऱ्यांना केवळ 26 टक्के कर्ज देतात. डीसीसी आणि ग्रामीण बँकेचा जो टार्गेटचा अॅचिव्हमेंट आहे ते 80 टक्क्यांवर आहे. पण राष्ट्रीयकृत बँकांचं 67 टक्के आहे. त्यामुळे आज अतिशय कडक शब्दांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना निर्देश देण्यात आलेत. त्यांनी 80 टक्क्याच्यावर टार्गेट पू्र्ण केलं पाहिजे. दुसरं त्यांना सांगण्यात आलं आहे की, सीबीलची मागणी कोणत्याही बँकेने करु नये, असेही निर्देश देण्यात आलेत.