Maharashtra Cabinet Expansion: अखेर महायुती सरकारचा मंत्रि‍पदाचा फॉर्म्युला ठरल्याचं समोर आलेय. सर्वाधिक आमदार असणाऱ्या भाजपकडे २० पेक्षा जास्त खाती राहणार आहेत. तर शिंदेंच्या शिवसेनेकडे आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन आकडी खाती मिळणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदेंना १२ आणि अजित पवार यांना १० मंत्रि‍पदे मिळणार आहेत. त्याशिवाय आधीच्या मंत्रिमंडळात जी खाती होती, त्यामधील बहुतांश खाती त्या त्या पक्षाकडे राहतील.

भाजपकडे कोणती खाती?

विधानसभेला भाजपचे सर्वाधिक १३२ आमदार निवडून आले आहेत. त्यांच्याकडे सर्वाधिक खाती राहतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, भाजपमधील खातेवाटप आणि मंत्रि‍पदाची नावे जवळपास निश्चित झाले आहे. यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपकडे मुख्यमंत्रि‍पदासह गृह, महसूल, जलसंपदा, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, पर्यटन, वने, सांस्कृतिक कार्य, कौशल्य विकास, विधी व न्याय ही खाती राहण्याची शक्यता आहे.

शिंदेंकडे कोणती खाती?

एकनाथ शिंदे यांना १२ ते १३ खाती मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राहण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री असताना नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच होते. भाजपकडून नगरविकास खात्याऐवजी महसूल खात्याची ऑफर देण्यात आली होती. पण एकनाथ शिंदेंनी नगरविकास सोडण्यास नकार दिला. नगरविकास मंत्रालयासह सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग, उथ्पादन शुल्क, परिवहन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, जलसंधारण, पणन, शालेयशिक्षण ही खाती शिवसेनेकडे राहण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय विधान परिषदेचे नेतेपद आणि सभापतीपदही शिवसेनेला जाण्याची शक्यता आहे.

अजित पवार यांच्याकडे कोणती खाती राहणार?

अर्थ खात्यावर भाजपने दावा ठोकल्याचे समोर आले होते. पण अजित पवार यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन भाजप वरिष्ठांसोबत चर्चा करत अर्थ खाते आपल्याकडेच ठेवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अर्थ खात्यासोबत सहकार, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, वैदकीय शिक्षण, महिला बालकल्याण, अन्न व औषधी प्रशासन, क्रीडा व युवक कल्याण, मदत व पुनर्वसन ही खाली राष्ट्रवादीला सुटण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे मंत्रि‍पदे अडीच अडीच वर्षे देण्याचा विचार सुरू आहे.