• विधान परिषद निवडणुकीदरम्यान फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय

• महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत ४ मोठे निर्णय घेण्यात आले

• मंत्रालयामध्ये शासकीय विभाग पुनर्रचना करण्यात येणार आहे

• एमआयडीसी कर्ज उभारणी केली जाणार आहे

विधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीदरम्यान आज फडणवीस सरकारने ४ मोठे निर्णय घेतले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि उद्योग विभागांतर्गत फडणवीस सरकारने हे महत्वाचे निर्णय घेतले. यामधील सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे, मंत्रालयातील विभागांच्या पुनर्रचनेस सरकारने मान्यता दिली.

सामान्य प्रशासन विभाग -

मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस आज फडणवीस सरकारने मान्यता दिली. १३ विभागांची पूनर्रचना यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार आहेत. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार आहे. नवीन पद निर्मिती होणार नाही पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग -

राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

वित्त विभाग -

केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास फडणवीस सरकारने मान्यता दिली.

उद्योग विभाग -

फडणवीस सरकारने उद्योग विभागांतर्गत देखील एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करण्यात येणार आहे. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.