मुंबई : राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिले होते. विधीमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी, विधानसभा अध्यक्ष निवड, ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलणे, या विषयांवर राज्यपालांनी या पत्रात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. या पत्राला उद्धव ठाकरे यांनी पत्रानेच उत्तर दिलं आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सत्ताधारी पक्षाचा आणि राज्यपाल यांचा वाद हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता पुन्हा या पत्राची चर्चा राज्यात सुरू झाली आहे. (Letters from the Governor and the Chief Minister are now being discussed in the state)

राज्यपाल आपल्या पत्रात काय म्हणाले?

कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त होते. या पदावर एखाद्या पात्र व्यक्तीची निवड करण्यासाठी मुख्यमंत्री निवडणूक घेण्याच्या विचारात असतानाच राज्यपालांनी त्यांना पत्र पाठवत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. 24 जून रोजी राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्रात, विधानसभा अध्यक्ष कधी निवडणार असा सवाल केला. याशिवाय या पत्रात त्यांनी आणखी तीन मुद्दयाकडे लक्ष वेधले. राज्याचे विधानपरिषदेचे पावसाळी अधिवेशन हे 5 आणि 6 जुलै रोजी होत आहे. मात्र दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यापेक्षा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली. तसेच विधानसभा अध्यक्षाची लवकरात लवकर निवड करावी, आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर दिले

1 राज्यामध्ये सध्या असलेली कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. त्यातच तिस-या लाटेचीही तीव्र शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांनी, केवळ आपल्या राज्यापुरतीच नव्हे तर संपूर्ण देशाबाबत व्यक्त केलेली आहे. संभाव्य अशा तिस-या लाटेच्या दाहकतेबाबत देखील या तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केलेली आहे. त्याचबरोबर, डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा यावर विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानंतर राज्यसरकारने द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनाचा कालावधी ५ जुलै ते ६ जुलै, २०२१ असा दोन दिवसांकरीता निश्चित केलेला आहे.

2. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत नरहरी झिरवळ, यांच्याकडे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पध्दतीने ही निवडणूक घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

3. राज्य शासनास इतर मागास प्रवर्गाची काळजी आहे आणि म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी मा. पंतप्रधान महोदय यांच्याशी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आम्ही इतर मागास प्रवर्ग आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भविलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरुपी घटनात्मक मार्ग काढावा म्हणून विनंती केली आहे. या प्रवर्गाच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरीता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करुन जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल, असेही आम्ही पंतप्रधान महोदयांना विनंती करुन सांगितले आहे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात केली आहे.

तसेच, या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, अशी विनंतीही मुख्यमंत्रीयणी आपल्या पत्रातून केली आहे.

Edited By- Anuradha