लातूर: लातूर तालुक्यातील तीन गावातील 450 शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या एका निकालाने मोठा धक्का बसलाय. 10 वर्षांपूर्वी जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या जमिनीचा दर हा अतिरिक्त असल्यामुळे दिलेला 400 कोटींचा मावेजा चार महिन्यात परत करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे मोठं संकट उभं ठाकलंय (Latur Farmers will have to repaid 400 crore for the land that went to project 20 years ago High Courts decision).

लातूर (Latur) शहराजवळील हरंगुळ, खंडापूर आणि चिंचोलीराववाडी या तीन गावातील शेतकऱ्यांच्या जवळपास तीन हजार एकर जमिनी नवीन एमआयडीसीसाठी (MIDC) ताब्यात घेतल्या. त्याठिकाणी मोठ-मोठे उद्योग उभा टाकले. 20 वर्षांपूर्वी 80 पैसे ते एक रुपया फूट इतक्या कवडीमोल दरात एमआयडीसीला जमिनी (Land) विकाव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यावरुन जिल्हा न्यायालयाने 13 वर्षानंतर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव दर देऊन अर्धी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात लातूरच्या एमआयडीसी कार्यालयाने औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका दाखल केली.

ज्यात नुकताच निकाल आला असून तीन गावच्या शेतकऱ्यांना 10 वर्षांपूर्वी मिळालेला 400 कोटींचा मावेजा येत्या चार महिन्यात परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) दिले आहेत. त्यामुळे 10 वर्षांपूर्वी मिळालेला मावेजा आता कसा परत करावा असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.

Edited By - Nupur Uppal