सुप्रीम मस्कर, साम टीव्ही

राज्य सरकारची गेंमचेंजर ठरलेले मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलीय. एकीकडे लाभार्थ्यांना मे महिन्यात दहावा हफ्ता मिळत असताना दुसरीकडे सरकारनं लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची पडताळणी सुरु केलीय. त्यामुळे अपात्रतेची अनेक प्रकरणे समोर येतायत. या पार्श्वभूमिवर अर्थमंत्र्याचं मोठं विधान समोर आलंय. निवडणुकीत वेळ कमी असल्यानं अर्जांच्या तपासणीसाठी वेळ मिळाला नाही, अशी कबुली अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिलीय.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचं निदर्शनास आलं होतं. इन्कम टॅक्सकडील माहितीवरून अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या अर्जांची संख्या 50 लाखांहून अधिक असू शकते. त्यामुले हे सर्व बोगस लाभार्थी अपात्र ठरणार आहेत. याआधी कोणत्या कारणांमुळे लाडकींना अपात्र ठरवण्यात आले होते. पाहूयात...

50 लाख लाडक्या अपात्र?

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी 2.30 लाख महिला अपात्र

वय 65 वर्षांहून अधिक असल्याने 1.10 लाख महिला अपात्र

चारचाकी वाहनं असल्यामुळे 1.60 लाख महिला अपात्र

नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी असल्याने 7.70 लाख महिला अपात्र

सरकारी सेवेत कार्यरत असल्याने 2,652 महिला अपात्र

आत्तापर्यंत 19 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. मात्र त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही, असं स्पष्टीकरण अजित पवारांनी दिलयं. त्यामुळे सरकारी योजनेची वाताहात पाहता विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना घेरलयं.

योजनेच्या घोषणेनंतर सुमारे दोन कोटी 65 लाख लाभार्थी महिलांनी लाडकीसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होत आहेत. या योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती बघितल्यास राज्यभरातून साधारण एक कोटी 20 लाख महिलाच योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निकषानुसार छाननी का केली नाही? मतांसाठी घाईघाईने योजना लागू केली का ? असा सवाल उपस्थित होतोय.