अल्पावधीतच घवघवीत यश मिळवणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. सध्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांचे नाव यादीतून वगळण्यात येत आहे. ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. लाभार्थी महिलांना ई - केवायसीदरम्यान, पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड देणे आवश्यक आहे. पण मग लाभार्थी महिलेला वडील किंवा पती नसेल तर? लाडकी बहीण योजनेतून मिळणारी आर्थिक मदत लाभार्थी महिलेला मिळणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने विशेष सुविधा सुरू करून दिली आहे.

ई केवायसीमध्ये मुदतवाढ करण्यात आली आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत लाभार्थी महिला ई केवायसी करू शकतात. मात्र, ई केवायसी करण्यासाठी वडील किंवा पतीचे आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्य आहे. यामुळे निराधार, एकल महिला, अविवाहित, ज्यांचे वडील नाहीत, अशा महिलांनी करावे काय? अशा लाभार्थी महिलांकडे कोणता पर्याय उपलब्ध आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने यावर पर्यायी मार्ग काढावा, अशी मागणी लाभार्थी महिलांनी केली होती. दरम्यान, अशा महिलांना लाभ मिळावा म्हणून शासनाने नवा मार्ग काढला आहे.

याबाबत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ट्विट करत माहिती दिली आहे. 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या ई- केवायसी करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच ज्या लाभार्थी महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत, किंवा घटस्फोट झालेला आहे. या लाभार्थी महिलांनी स्वत:चे ई केवायसी करावे. त्यांचे वडील किंवा पती यांच्यापैकी एकाचे अधिकृत मृत्यूप्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र, किंवा न्यायालयाचे आदेश याची सत्यप्रत, संबंधित जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे', असे आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

'शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभाची सातत्यता तसेच अखंडितता कायम राहणार. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप ई- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी विस्तारित मुदतीचा लाभ घेत ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी', असे आवाहन अदिती तटकरे यांनी दिले.