लाडकी बहिण योजनेचे वार्षिक बजेट तब्बल 45 हजार कोटी आहे. हा आर्थिक डोलारा पेलणे राज्य सरकारला अवघड झालं आहे. राज्याच्या महसूल उत्पन्नाच्या 15 टक्के खर्च या योजनेवर होत असल्यानं इतर योजनांवर त्याचा परीणाम झालाय. म्हणूनच सरकारनं बोगस लार्भार्थ्यांना वगळण्याचं काम सुरु केलंय. त्यासाठी आता नवे नियम तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आता लाभार्थ्यांच्या आयकर खात्याकडील नोंदी तपासून छाननी केली जाणार आहे.

या योजनेत काही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. सगळ्या यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. आणि यामुळेच पाच लाखांनी घटलेली लाडकीची संख्या 10 ते 15 लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सकाळ मीडिया ग्रूपच्या कार्यक्रमात व्यक्त केलीय.

'अपात्रतेची संख्या 10 ते 15 लाखांपर्यंत जाऊ शकते, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. लाडक्या बहिणींच्या उत्पन्नाची शाहनिशा करण्यासाठी त्यांच दरवर्षी ई-केवायसीही करण्यात येणार आहे. गरजू लाडक्या बहिणींनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कोणते नवे नियम लागू केले जाणार आहेत ते पाहूयात...

'लाडकी'वर आता आयटीची नजर

लाडक्या बहि‍णींचे इन्कम टॅक्स रेकॉर्डही तपासणार

दरवर्षी जून ते जुलैमध्ये ई केवायसी करणं अनिवार्य

लाभार्थी हयात आहे की नाही याची तपासणी होणार

अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास लाभ मिळणार नाही

जिल्हास्तरावरून फेरतपासणी करुन निकषात न बसलेल्यांना अपात्र करणार

यापूर्वीच अपात्र ठरलेल्या पाच लाख लाडकींमुळे राज्याच्या तिजोरीला साडे चारशे कोटींचा फटका बसलाय. आता पुन्हा तिजोरीवर भार पडू नये यासाठी राज्य सरकारनं थेट इन्कम टॅक्सची मदत घेण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचं खरंखुरं उत्पन्न आता समोर येणार असून अपात्र लाडक्या बहिणींचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.