लाडकी बहिण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचं काम प्रशासनाकडून सुरु आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे या योजनेचा भार पेलवला जात नाही. त्यामुळेच काटेकोर निकष लावून योजनेत घुसलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारची करडी नजर आहे. ई-केवायसी न करणं, नियमापेक्षा जास्त उत्पन्न असणे, वयाची अट अशा कारणांमुळे लाभार्थी संख्येत मोठी घट झालीय.

लाडकी बहीण योजनेतील 92 लाख महिलांची नावं वगळली

वगळलेल्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या एकट्या बीड जिल्ह्यातील

e-KYC प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे 55 लाख नावं कमी

2.4 कोटी लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत एकूण लाभार्थ्यांमध्ये 38% घट

अपात्र लाडक्या बहिणीनी 14 हजार कोटी लाटले

योजनेच्या वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण येईल, कॅगचा इशारा

मतं मागताना महिला जाब विचारतील असा टोला काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांना लगावलाय. तर लाभ घेणाऱ्या अपात्रांकडून पैसे वसुल करा, अशी मागणी ठाकरे सेनेने केली. तर योजना सुरुच राहिल अशी ग्वाही देताना महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनी योजनेची सद्यस्थिती सांगितली. या योजनेसाठी राज्य सरकारने २६,५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. मात्र सुमारे दोन वर्षांत अपात्र लाभार्थ्यांनी सरकारच्या तिजोरीवर हजारो कोटींचा डल्ला मारला आहे. सरकारला लुटणाऱ्यांकडून पैशांची वसुली होणार का ? हाच खरा प्रश्न आहे.