अभिजित देशमुख 
कल्याण : महारेरा घोटाळा उघड झाल्यानंतर कोट्यावधीच्या या घोटाळयाबाबत ईडी आणि एसआयटीकडे काही कागदपत्रे सादर करीत तक्रार केली. मात्र माझ्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही; असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला. तसेच जवळपास अडीच हजार कोटींचा हा घोटाळा असून महापालिकेचे अधिकारी सामील असल्याशिवाय हा घोटाळा होऊच शकत नाही; असा गंभीर आरोप देखील घाणेकर यांनी केला आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे व पालिका अधिकाऱ्यांचे खोटे सही- शिक्के वापरत बनावट कागदपत्र बनवून महारेरा प्रमाणपत्र मिळवत ६५ इमारती उभारण्यात आल्याचे उघड झाले. याबाबत कारवाई करण्यात येणार असल्याने इमारतींमधील रहिवासी हवालदिल  झाले आहेत. या कारवाईमुळे महारेरा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी देखील या घोटाळ्याबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही 

२०२२ मध्ये हा घोटाळा उघड झाला. फसवणूक महारेराची झाली होती. मात्र तक्रार महारेराने केली नाही. या प्रकरणी तक्रार महापालिकेने केली. या संदर्भात ईडी आणि एसआयटीकडे कागदपत्रे सादर करुन तक्रार केली आहे. अद्याप माझ्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. मी तक्रारदार असून मला बोलविण्यात आले नाही. घाणेकर यांनी महारेरा आधी दोन प्रकरणांचा दाखला दिला आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. 

या प्रकरणात अधिकारी पैसे कमावित आहे

अग्यार समितीच्या अहवालानंतर महापालिकेच्या ७२ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात दिले होते. दुसऱ्या प्रकरणात नांगनुरे समितीच्या अहवालातही ५६ अधिकारी दोषी आढळून आले. त्यांच्यावरही ठोस कारवाई झालेली नाही. आता महारेरा प्रकरण ताजे आहे. ज्यामध्ये अद्याप कोणतीही ठाेस कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणात राजकारणी राजकारण करीत आहेत. अधिकारी पैसे कमावित आहे. यात सर्व सामान्य नागरीक भरडला जात असल्याचे घाणेकर यांनी सांगितले.