अभिजित देशमुख 
कल्याण : कोरोना महामारीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. तर २०१५ नंतर केडीएमसीची निवडणूक झाल्या असून २०१९ पासुन प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनावर कुणाचा अंकुश नाही. यामुळे गेल्या पाच वर्षात केडीएमसी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये पाच वर्षात झालेल्या भ्रष्टाचाराची श्वेतपत्रिका काढा. भ्रष्ट व माजोरड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा या मागणीसाठी आज काँग्रेसने केडीएमसीच मुख्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. 

कल्याण- डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध नागरिक समस्या, ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात नागरिकांची फसवणूक आदी समस्यांबाबत काँग्रेसने केडीएमसी मुख्यालया बाहेर धरणे आंदोलन केले आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनात शेकडो कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यानी सहभाग घेतला होता. 

नागरिकांच्या समस्या प्रशासन ऐकेना 

२०१९ नंतर कल्याण- डोंबिवली महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. सरकारकडून जाणूनबुजून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. यामुळे नागरिकांना समस्या भेडसावत आहेत. हाताच्या बोटावर मोजणारे माजी नगरसेवक कार्यरत आहेत. नागरिक समस्यांनी त्रस्त आहेत. मात्र महापालिका प्रशासन नागरिकांची समस्या ऐकून घेत नाहीत; असा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी केला. 

भ्रष्ट्राचाराची श्वेतपत्रिका काढा 

याशिवाय ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी देखील सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रशासकीय राजवट असल्याने प्रशासनावर कोणाचा अंकुश नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. गेल्या पाच वर्षात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. या पाच वर्षाच्या भ्रष्टाचाराची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी. तसेच भ्रष्ट व मुजोर अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांनी कारवाई करावी. त्यांना पाठीशी घालू नये अशी मागणी या धरणे आंदोलनात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष पोटे यांनी केली.