जालना : न्या. शिंदे समितीने आज दुसरा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. आतापर्यंत शिंदे समितीला ज्या नोंदी (Jalna) मिळाल्या त्या नोंदीचा अहवाल आता सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे सरकारने आता मराठा आरक्षणाचा कायदा पारीत करावा; अशी मागणी मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमचं उपोषण सोडवताना जे आश्वासन दिलं. यावर प्रामाणिक राहून त्यांनी कारवाई करावी असंही जरांगे यांनी म्हटले आहे. (Breaking Marathi News)

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने २४ डिसेंबरपर्यत वेळ मागून घेतला होता. आता २४ तारखेपर्यंत सरकारने आरक्षण द्यावं; असंही जरांगे पाटील म्हणाले. अजून काही ठिकाणी नोंदी मिळाल्या नाही, तिथे समिती काम करत राहील त्यामुळे समिती राहू द्या; अशी मागणीही जरांगे यांनी केली. तसेच आईच्या जातीचा (Maratha Reservation) दाखल्याचा आधारावरून तिच्या मुलांना देखील जात प्रमाणपत्र द्यावं अशीही मागणी जरांगे यांनी केली.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आता सरकार त्याच ऐकून कारवाई करेल असं वाटत नाही असा टोला भुजबळ यांना लगावत आता आरक्षण देणार नाही असं सरकारने म्हणू नये. तसेच आता टाईमबॉण्ड तुमच्या जवळच ठेवा आणि आरक्षण द्या; असा टोला देखील त्यांनी गिरीष महाजन यांना मारला असून आता समितीने अहवाल दिल्याने कायदा पास करणं सोपं झालं आहे. समितीने काम सुरूच ठेवावं असंही जरांगे म्हणाले.