जळगाव : आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प (river confluence project) व राज्यांतर्गत नार-पार गिरणा, दमगंगा-वैतरण गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे, गोदावरी हे राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्याच्या निधीतून त्वरित हाती घेण्यास राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. यामुळे पन्नास वर्षांपासून प्रलंबित असलेलाल्या नदीजोड प्रश्नाला चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या संदर्भात जलअभ्यासक ॲड. विश्वास भोसले यांना राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून नुकतेच पत्र प्राप्त झाले. पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात वळविण्यासाठी बऱ्याच वर्षांपासून नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहे. याबाबत अनेकदा सर्वेक्षणही झाले. मात्र हा प्रकल्प ‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी’ असाच राहिला. पण आता पुन्हा या नद्याजोड प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून चालना देण्यात आल्याने आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (approval-of-the-river-confluence-project-and-Benefits-to-farmers)

नद्याजोडच्या डीपीआरचे काम सुरू

दमणगंगा पिंजाळ व पार-तापी नर्मदा या आंतरराज्यीय योजना महाराष्ट्र व गुजरात राज्याराज्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड योजनेत ८९५ दशलक्ष घनमीटर पाणी मुंबई शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी देणे प्रस्तावित आहे. तसेच पार-तापी नर्मदा नदीजोड योजनेत गुजरात राज्यातील सौराष्ट्र व कच्छ भागात सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी एकूण एक हजार ३३० दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. दमणगंगा- पिंजाळ व पार तापी नर्मदा गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातील आंतरराज्य नद्याजोड योजनेच्या संदर्भात ३ मे २०१० ला झालेल्या सामंजस्य करारातील तरतुदींनुसार राज्याने केलेल्या अभ्यासानुसार नार-पार गिरणा (३०४.६० दलघमी), पार -गोदावरी (९७ दलघमी), दमणगंगा -वैतरणा, गोदावरी (२०२ दलघमी) व दमणगंगा एकदरे गोदावरी (१४३ दलघमी) या चार राज्यस्तरीय नदीजोड योजना उपयुक्त नदीजोड योजनांतर्गत राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केल्या गेल्या. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कारवाई प्रगतिपथावर आहे.

राज्याकडून नद्याजोडला तत्त्वत: मान्यता

या आंतरराज्यीय व राज्यस्तरीय नदीजोड प्रकल्पाची व्याप्ती, प्रकल्पाची किंमत, पाण्याचे नियंत्रण व व्यवस्थापनाबाबत दोन्ही राज्यांची संमती झाल्यानंतर पुढील अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र, गुजरात शासन व केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करार होणे आवश्यक होते. परंतु या बाबतीत होणारा कालापव्यय व राज्यातील जनतेत पाणीवाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे होत असलेला संभ्रम विचारात घेता शासनाने १९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार आंतरराज्य दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्य अंतर्गत नार-पार, गिरणा-पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरण-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून त्वरित हाती घेण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. उपरोक्त नदीजोड प्रकल्पामुळे मुंबई शहरासाठी ३१.६० टीएमसी, गोदावरीसाठी २५.५५ टीएमसी, तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ टीएससी पाणी कोकणातून उपलब्ध होणार आहे. याबाबत पाचोरा बाजार समितीचे माजी उपसभापती तथा जलअभ्यासक ॲड. विश्वास भोसले यांना जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त पत्रात कळविण्यात आले आहे.

..तर गिरणापट्टा सुजलाम् सुफलाम् होईल

नद्याजोड प्रकल्प झाल्यास तापी खोऱ्याला १०.७६ टीएससी पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे गिरणा पट्टा सुजलाम् सुफलाम् होण्यास मोठी मदत होणार आहे. शासनाने हा प्रकल्प कागदावरच न ठेवता त्याला चालना देण्याची मागणी गिरणा पट्ट्यातील ग्रामस्थांनी केली आहे. १९६५ मध्ये पूर्णत्वास आलेले गिरणा धरण आतापर्यंत अवघे नऊवेळाच १०० टक्के भरले आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी नद्याजोडमुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या गोदावरी व तापी खोऱ्यासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे.

गिरणा खोऱ्यासाठी सिंचनाच्यादृष्टीने वरदान ठरणाऱ्या नद्याजोड प्रकल्पाला राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिल्याने खऱ्या अर्थाने खानदेशाला न्याय मिळाला आहे. आता राज्य शासनाने या योनेसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा व प्रत्यक्ष प्रकल्पाला चालना द्यावी. यासाठी लोकप्रतीनिधीनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा.

- अँड. विश्वास भोसले, माजी उपसभापती, कृउबा पाचोरा

नद्याजोड प्रकल्पासाठी माझ्यासह अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केलेल्या अथक पाठपुराव्याचे हे मोठे यश आहे. या पाच नद्याजोड प्रकल्पामुळे ३८.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊन उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे.

-राजेंद्र जाधव, प्रदेशध्यक्ष, राष्ट्रवादी जलचिंतन सेल