मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) न्यायालयीन प्रकरण त्यावर आलेली स्थगिती व अंतिम निकाल तसेच कोरोनामुळे नोकर भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. ज्या उमेदवारांचे सिलेक्शन झाले आहे त्यांनाही अद्याप नोकरीत रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. यातील अनेक एसईबीसी उमेदवारांनी (SEBC Candidate) वयोमार्यादा (Age Limit) पूर्ण केली आहे. एसईबीसीच्या अशा उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी राज्यशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एसईबीसीच्या अशा उमेदवारांची वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavhan) यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातील सवलतीचा लाभही मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. (Important decision for 2014 SEBC candidates)

याबाबत मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या नोकर भरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या. त्या मार्गी लावण्याच्या हेतूने हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाची स्थगिती येण्यापूर्वी झालेल्या नियुक्त्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना, आरक्षणावर स्थगिती येण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच स्थगिती आल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार ११ महिन्यांच्या नियुक्त्या मिळालेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सरकारचा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी रद्द केला. न्यायालयाने ५० टक्क्य्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत हा कायदा रद्द केला. मात्र, या आरक्षणांतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले होते, त्यांचे ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अशा निवडीसाठी शिफारस झालेल्या परंतु, नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले आहे. विधीज्ञांच्या मतानंतर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

त्याचबरोबर अद्याप निवड यादी न लागलेल्या नोकर भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, उमेदवारांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य लोकसेवा आयोग तसेच अन्य निवड मंडळांना देण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

Edited By- Anuradha