इगतपुरी, नाशिक : मे महिना म्हटलं की, राज्यातील अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाचा (water shortage) सामना नागरिकांना करावा लागतो. शक्यतो ही परिस्थिती ज्या भागात पाण्याची धरण नाहीत अथवा धरणांची संख्या कमी आहे, त्या भागात अधिक पाहायला मिळते. मात्र मुंबईची (Mumbai) तहान भागवणारा आणि धरणांचा तालुका अशी ओळख असलेल्या इगतपुरी (Igatpuri Taluka) तालुक्यातील नागरिकांवरही सध्या घोटभर पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे येथील नागरिकांवर नाल्यातील दूषित पाण्याने आपली तहान भागवण्याची वेळ आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यासह मुंबई सारख्या महानगराची तहान भागवणारा इगतपुरी तालुका आज स्वतःच पाण्याविना व्याकुळ झाला आहे. धरणाचे माहेघर म्हणून या तालुक्याची ओळख आहे. मात्र, आज याच इगतपुरीतील काही गावांची तसेच पाड्यांची अवस्था "धरण उशाला आणि कोरड घशाला, अशी झाली आहे. इथल्या महिला आणि लहान मुले दिवसभर पाण्याच्या शोधात वणवण फिरताना दिसतात. त्यातही कधी गढूळ तर कधी दुर्गंधीयुक्त पाणीच नशिबात येतं.एकीकडे इगतपुरी नगरपरिषद मोठ्या थाटामाटाने २४ तास भावलीची धरणाची पाणी पुरवठा योजना इगतपुरीत चालू करत असताना दुसरीकडे नगरपरिषदेच्या हद्दीतील आदिवासी कथरूवांगण पाड्याची वेगळीच व्यथा आहे. साधं प्यायला एक घोट पाणी सुद्धा येथील नागरिकांना मिळत नाहीये.

कथरूवांगण हा पाडा इगतपुरी नगरपरिषदेच्या हद्दीत येतो. मागील २७ वर्षांपूर्वी या पाड्याचा समावेश नगरपरिषदेत करण्यात आला. मात्र परिस्थिती काहीच बदलली नाही. कथरूवांगण पाड्यात ४५ घर असून जवळपास २०० लोकवस्ती आहे. पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली नगरपरिषदेने सात वर्षांपूर्वी दोन नळ कनेक्शन दिलं. जवळच एका जुन्या टाकीत हे पाणी साठवले जातं. १५ दिवसात एक वेळा जास्तीत जास्त २० मिनिट पाणी पुरवठा केला जातो, अशी तक्रार इथल्या आदिवासी ग्रामस्थांची आहे.

सध्या तर ते ही पाणी मिळत नसल्याने मागील काही दिवसांपासून महिलांना २ किलोमीटर अंतरावर रेल्वे रुळ ओलांडून महामार्गावरील हॉटेलमधून झिरपून रेल्वे लाईनच्या नाल्यात जमा होणारे डबक्यातील गढूळ आणि दूषित पाण्याने आपली तहान भागवावी लागत आहे. ज्या इगतपुरी तालुक्यातील नागरिकांनी प्रकल्प आणि पाण्यासाठी आपल्या जमीनी दिल्या. ज्या प्रकल्पातून मुंबईसारख्या महानगराची तहान भागते. त्याच इगतपुरी तालुक्यातील आदिवासी पाड्यांवरील नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. दुसरीकडे प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या आदिवासी बांधवांचा पाण्यासाठीचा हा वनवास कधी संपणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Edited By - Satish Daud