Manoj Jarange Patil On Maratha Reservation:

मनोज जरांगेंनी पुन्हा उपोषणाचं शस्त्र उगारलंय. सरकारनं 6 जूनपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण न दिल्यास 5 जूनपासून पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार जरांगेंनी व्यक्त केलाय. आरक्षण न दिल्यास मराठा समाज विधानसभेची तयारी करणार असल्याचा इशाराही जरांगेंनी दिलाय. जरांगे यांनी मुंबईतील चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जंयतीनिमित्त अभिवादन केल्यानंतर ही माहिती दिलीये.

याआधी जरांगेंचं आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर सरकारनं एक पाऊल पुढे करत अध्यादेश काढला. त्यावेळी सरकारकडून जरांगेंच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्यात.

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?

• कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र द्यावं असं अध्यादेशात म्हटलंय.

• सरकारने कुणबी नोंदी आढलेल्या कुटुंबीयांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केलीय.

• त्यामुळे ज्यांच्याकडे कुणबीप्रमाणपत्र असेल त्यांच्या नातेवाईकांनाही कुणबी म्हणूनच मान्यता मिळालीय.

• वंशावळीसाठी तालुका पातळीवर समिती नेमली जाणार आहे.

• जो अध्यादेश दिलाय त्याबद्दल विधानसभेत लवकरच कायदा करण्यात येणार आहे.

सरकारनं अधिसूचना काढली असली तरी जरांगेंच्या सर्व मागण्यांची अजून पूर्तता झाली नाही. जरांगेंनी काय मागण्या केलेल्या आहेत, तेही जाणून घेऊ...

• सगेसोयरे शब्दाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

• नोंदी सापडलेल्या 57 लाख मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात यावं.

• राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावे.

• हैदराबादचे गॅझेट स्वीकारण्यात यावं.

• शिंदे समितीला वर्षभराची मुदत देण्यात यावी.

याच मुद्यांवरून मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक संपताच पुन्हा एकदा जरांगे विरूद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.

दरम्यान, सरकारनं अधिसूचना जारी केल्यानंतरही अनेक मागण्या अपूर्ण असल्याचा जरांगेंचा दावा आहे. तर मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा दावा वारंवार मुख्यमंत्री शिंदेंकडून केला जातोय. असं असलं तरी जरांगे मात्र सरकारच्या दाव्यावर समाधानी नाहीत. आता त्यांनी पुन्हा उपोषणास्त्र उगारल्यानं सरकारसमोरचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.