फिक्सर पीए चालणार नाहीत, अशी तंबीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्र्यांना दिली होती... त्यामुळे मंत्र्यांच्या दलाल पीए आणि पीएसचे धाबे दणाणले... मात्र धुळ्याच्या शासकीय विश्रामगृहावर सत्ताधारी आमदाराच्या पीएच्या खोलीत कोट्यवधी रुपयांची रोकड आढळून आली आणि एकच खळबळ उडाली.. त्यामुळेच आता मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या मालमत्तांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश गृह विभागाने दिलेत..हे आदेश नेमके काय आहेत? पाहूयात...

मंत्र्यांच्या पीएंवर गृहखात्याची नजर?

- मंत्र्यांच्या पीए आणि पीएसवर EOW आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची नजर

- गैरव्यवहार आणि मालमत्तांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश

- पैसे गोळा करणारे दलाल कोण? याची माहिती घेण्याचे आदेश

- दलालीसंदर्भात तक्रारी आल्या असतील तर तातडीनं सापळा रचण्याचे आदेश

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर आता विरोधी पक्षानं सरकारला आरसा दाखवत भुतकाळातील निर्णयात कसा पक्षपातीपणा केला? त्याची आठवण करुन दिलीय..

खरंतर मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर दीड महिना मंत्र्यांचे पीए आणि पीएसच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या... त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फिक्सर पीएंच्या नियुक्त्या करू नयेत अशी भूमिका घेतली होती.. त्यावर मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता.. मात्र त्यानंतरही फडणवीसांनी आपली भूमिका कायम ठेवलीय.. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून सरकारनं आता मंत्र्यांच्या खासगी पीएंच्या कारभाराकडे मोर्चा वळवलाय.. आता सरकारच्या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या पीएंकडून सुरु असलेली मंत्रालयातील दलाली खरंच बंद होणार की यातूनही पळवाट काढून फिक्सर पीए दलालीचा नवा मार्ग शोधणार? याकडेच लक्ष लागलंय..