राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीबाबतचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला.

यासंदर्भात वित्त विभागाने केलेल्या घोषणेनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनासोबत मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचारी महासंघातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे.

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ३० जानेवारी २०१९ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९ – २० पासून पुढील पाच वर्षात, पाच समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र कोविड काळात १ जुलै २०२२ मध्ये देय असलेल्या चौथ्या हफ्त्याच्या देयाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्याचवेळी पाचव्या हप्त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. अखेर २० जूनला या थकबाकीला मंजूरी देण्यात आली.

त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार आहे. हा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग.दि.कुलथे यांनी स्वागत केले आहे.