Summary -

• वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली

• विदर्भातील पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार

• ८ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांना पाणीपुरवठा आणि सिंचनाचा लाभ

• ४ लाखांहून अधिक हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार

विदर्भातील नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण फडणवीस सरकारने विदर्भासाठी मोठी घोषणा केली. विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे विदर्भातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३८८.२८ किलोमीटर लांबीचा कालवा तयार होणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

विदर्भातील एकूण ८ जिल्ह्यातील ३८ तालुक्यामधून हा कालवा जाणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि भंडारा या जिल्ह्यांना याचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पात एकूण २०.४९ किलोमीटरच्या १३ बोगद्यांचा समावेश असणार आहे. हा प्रोजेक्ट विदर्भासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे. विदर्भातील नागरिकांचा पाण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न सुटणार आहे.

या प्रकल्पामुळे तब्बल ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पातून १,८०४.७८ दलघमी म्हणजेच ६४ टीएमसी कृषी आणि औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ३१ हजार ४९४ हेक्टर एवढे भूसंपादन होणार आहे. पुढच्या १० वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्त ३९ गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाला आवश्यक पर्यावरण, वन, केंद्रीय जल आयोग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरण यांच्या मान्यता घेण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाअंतर्गत उपसा सिंचन योजना या सौर उर्जेवर चालवण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जमीन घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर (BCR) १.५८ व अंतर्गत परतावा दर (IRR) १४.६१ इतका आहे. फडणवीस सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे विदर्भातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.