मुख्यमंत्रि‍पदाची सुत्रे हातात घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे अॅक्शन मोडवर आले आहेत. आपल्या सरकारची पुढील दिशा कशी असेल, याबाबत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. नोकरी-रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यासाठी त्यांनी रूपरेषा तयार केली आहे. दीड लाख नोकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

राज्यात विविध योजना राबवण्यासह तरूणांना सरकारी नोकरी मिळेल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.राज्यातील तरूणांसाठी लवकरच १.५ लाख रोजगार उपलब्ध करण्यात येतील, त्यासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी सोमवारी दिल्याचं समोर आलेय. त्यामुळे लवकरच बंपर सरकारी नोकऱ्या राज्यातील तरूणांसाठी उपलब्ध होतील, असे म्हटलंय जातेय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले ?

'आधीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची बढती प्रक्रिया पूर्ण करा. नंतर नवीन भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरूवात करा. तसेच नवीन भरती आणि विद्यमान कर्मचार्‍यांना डोमेन ज्ञान आणि तंत्रज्ञान अवलंबन यावर लक्ष केंद्रीत करणारे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.' सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणतात, 'सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ फ्लिडमध्ये घालवावं लागेल. जिल्ह्यांमध्ये सचिवांच्या भेटींसाठी तपशीलवार वेळापत्रक तयार करा. सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणा मजबूत करा.'

मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमुळे १.२ लाख लोकांना मिळणार रोजगार

गेल्या ८ महिन्यात मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ३.३ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यामधून १.२ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी विधानभवनातील आपल्या भाषणात सांगितलं. ते म्हणाले, 'सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, एरोस्पेस आणि डिफेन्स, केमिकल्स आणि पॉलिमर्स, लिथियम आयर्न बॅटरी अँड स्टील यांसारख्या हाय टेक प्रकल्पांना 'अँकर इंडस्ट्री'चे दर्जा देण्याचे धोरण सरकारने दिले आहे. ज्यामुळे लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल.'

मुंबई डेटा सेंटरची राजधानी

पुढे राज्यपाल म्हणतात, 'सरकारने माहिती तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान समर्थित सेवा धोरण आणि ग्रीन डेटा सेंटर धोरण जाहीर केले आहे. ज्याचे उद्दिष्ट मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनवण्याचे आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क उभारले जाईल. ज्यामुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि २० हजार लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल.