महाराष्ट्रात सध्या विद्यानंद बापटांमुळे ध्वनीप्रदुषणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. यावर मत-मतांतरांंचं मंथन होत असतानाच मुंबई हायकोर्टानं लाऊडस्पीकर वापराबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिलेयत. लाउडस्पीकर लावण्यासाठी मंडळांना परवानगी घेताना 1 लाखांचं डिपॉझिट जमा करावं लागेल. तर वैयक्तिक पातळीवरच्या कार्यक्रमासाठी 50 हजार रक्कम भरावी लागेल. अटींचं उल्लंघन झाल्यास डिपॉझिट जप्त करून कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

तर ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित एसीपी आणि डीसीपींवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. दुसरीकडे वायूप्रदुषणाचीही कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे... तक्रारीवर कारवाई न झाल्यास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, अशी तंबीही न्यायालयानं दिलीय.

हायकोर्टाच्या आदेशात काय आहे ते पाहूयात....

हायकोर्टाचा मंडळांना दणका

सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यास बंदी

धार्मिक सण, उत्सव, मिरवणुकीदरम्यान बंदी

ध्वनी प्रदूषण मर्यादेचं उल्लंघन करण्यांवर कारवाई करा

ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या उपकरणं जप्त करा

ढोल-ताशांमध्ये हातोड्याने बडवणाऱ्या सिलेंडर वापरास मनाई

नागपूर शहरात डीजेबाबत दोन मतप्रवाह दिसतात. डीजे बंदीला व्यावसायिकांनी मूक मोर्चा काढत विरोध केलाय तर नागरिकांनी या निर्णायचं स्वागत केलंय. दरम्यान, डीजे आणि साउंड सिस्टम संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि नागपूर खंडपीठाने जे निर्बंध घालून दिले त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाईल, असं पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय.

उत्सवात कर्णकर्कश, कानठळ्या बसवणारे डीजे आणि वायू प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांची आतषबाजी हवीच कशाला ? असा सूर सर्वत्र उमटतोय. बाप्पाचे विसर्जन मोठ्या आवाजाविनाही आनंदात, जल्लोषात होऊ शकतं. मात्र आता कोर्टाच्या निर्देशानुसार नियम पाळून मिरवणुका पार पडणार का? आणि पोलिस कोर्टाच्या आदेशांचं पालन करून कारवाई करणार का? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय.