Buldhana News: राज्यातील कांद्रा प्रश्न (Onion Issue) चांगलाच पेटला आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) टोमॅटोप्रमाणेच कांद्याचे भाव (Onion Rate) वाढू नये म्हणून कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणीचा (Onion Export Duty) निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि विरोधी पक्षनेते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर (Farmer Leader Ravikant Tupkar) आक्रमक झाले असून त्यांनी थेट वाणिज्य मंत्र्यांनाच इशारा दिला आहे.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी खऱ्या अर्थाने अडचणीत आणण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावला असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्याला मारण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. एकीकडे सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकरी मरतोय तर आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मरणावर सरकार टपले आहे.

जर ४ दिवसांत केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीलवर लागू केलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले नाही. तर दिल्लीतील वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या घरात कांदा नेऊन फेकणार असल्याचा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. बुलडाण्यामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांना केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना इशारा दिला आहे.

दरम्यान, कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे. या निर्णयाविरोधात आजपासून म्हणजेच सोमवारपासून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजारपेठांमध्ये कांद्याचा लिलाव बंद ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व बाजार समितीच्या सर्व घटकांनी बंद पाळावा, असे आवाहन बाजार समितीचे संचालक आणि उत्पादकांकडून केले जात आहे.