Onion Farmers :

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलास देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हाती खुळखुळा देण्यासारखा आहे, अशी टीका किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे. यावेळी नवले यांनी संपुर्ण आकडेवारीच समोर मांडली.

अजित नवले यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्राचा विचार केला तर रबीच्या कांदा उत्पादनाचा आकडा १०६ लाख मेट्रिक टन आहे. आजही शेतकऱ्यांकडे ३० ते ४० लाख टन कांदा शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेल्या कांद्यापैकी केंद्र सरकार केवळ २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. (Maharasthra News)

म्हणजे त्याचा कोणताही दिलासा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. व्यापाऱ्यांकडेही ३०-४० लाख टन कांदा शिल्लक असेल. या ८० लाख टन कांद्यावर निर्यातंबदी लादायची आणि २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारच्या २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीच्या निर्णयाचा कोणताही सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यावंर होणार नाही. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचाच असेल तर तातडीने कांदा निर्यातीवर लावलेला कर रद्द करावा. (Latest Marathi News)

त्यानंतर शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्याची भूमिका घ्यावी. किंवा शेतकऱ्यांची ४० लाख टन कांदा याच दराने खरेदी करावा. शेतकऱ्यांना उल्लू बनवणं केंद्र सरकारने आता थांबवावं, अशी परखड भूमिका किसान सभेच्या अजित नवले यांना मांडली.