राज्यात घोटाळ्याचं नवं पीक आलंय... शालार्थ घोटाळ्याच्या माध्यमातून शिक्षक भरती घोटाळा समोर आल्यानंतर आता शिक्षण व्यवस्थेला हादरवणारा आणखी एक घोटाळा साम टीव्हीने उघड केलाय... राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये बोगस अल्पसंख्याक शाळांच्या माध्यमातून शिक्षकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय..

नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यात छप्परबंद ही संस्था आहे.. या संस्थेच्या माध्यमातून झुबेदा बी आणि गोसिया नावाने अल्पसंख्याक शाळा चालवल्या जाताहेत.... मात्र या शाळांची ना सरकार दरबारी नोंद.... ना शिक्षण खात्याची परवानगी.... मात्र तरीही शाळांची बोगसगिरी सुरुच होती...याची माहिती साम टीव्हीला मिळाली आणि साम टीव्हीने थेट झुबेदा बी शाळा गाठली.. संस्थाचालकांना आपला भांडाफोड झाल्याची कुणकुण लागताच त्यांनी आपला गाशा गुंडाळला... त्यामुळे तब्बल 450 विद्यार्थ्यांचं भविष्य संकटात सापडलंय.. त्याबाबत पालकांकडून माहिती जाणून घेतली... तर पालक नेमकं काय म्हणाले? पाहूयात...

खरं तर झुबेदा बी आणि गोसिया या अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षकांनी परिसरातील घराघरात जाऊन विद्यार्थी गोळा केले. मुलांच्या शिक्षणासाठी कुठलीही फी घेतली नाही... त्यामुळे पालकांचा शिक्षकांवर विश्वास बसला... कारण या घोटाळेबाज संस्थाचालकांचं टार्गेट हे विद्यार्थी नव्हे तर शिक्षकांना गंडा घालण्याचं होतं. आणि तिथंच त्यांचा घात झाला... कारण विद्यार्थ्यांकडून फी न घेणारे संस्थाचालक संस्थेला अनुदान मिळणार असल्याचं सांगत भरतीसाठी 40 शिक्षकाकडून प्रत्येकी 18 ते 20 लाख रुपयांचा गंडा घातला.. आणि कोट्यवधी रुपये लुटले...ही गंभीर घटना समोर आल्यानंतर साम टीव्हीनं अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांची भेट घेतली... त्यावेळी प्यारे खान यांनी 3 वर्षांपासून या बोगस शाळा सुरु असताना शिक्षण खातं झोपलं होतं का? असा सवाल उपस्थित केलाय..

दुसरीकडे शिक्षण विभागानं शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारलाय.. तर 175 विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून दुसऱ्या शाळेत प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू असल्याचं शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलंय..

याच दरम्यान प्यारे खान यांनी सर्वच अल्पसंख्याक शाळांची मान्यता रद्द करुन त्यांना खासगी व्यक्तींच्या हाती सोपवण्याची अजब मागणी केली असून त्यांची ही भूमिका बुचकळ्यात टाकणारी आहे,.

गेल्याच महिन्यात राज्यात 75 अल्पसंख्याक शाळांच्या परवानगीचा घोटाळा समोर आला होता..आता बोगस शाळा समोर आल्या आहेत... त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या बोगस शिक्षण सम्राटांवर कारवाई होणार का? आणि अशा बोगस शाळांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई बडगा उगारणार का? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय..