शिवसेनेतील फूट, पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेताना कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन केलं नाही. तसंच आयोगाने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादाही ओलांडल्या, असा गंभीर आरोप उद्धव गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी सिब्बल यांनी शिवसेनेची संघटनात्मक रचना, पक्षाचं निवडणूक चिन्ह आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर सविस्तर बाजू मांडली.

चिन्हाच्या मुद्द्यावर सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण

दरम्यान शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाशी संबंधित सिब्बल यांचा युक्तिवाद आता पूर्ण झालाय. आता पुढची सुनावणी मंगळवारी असून ते शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करतील. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने देवदत्त कामतही आपली बाजू मांडणार आहेत.

सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा दाखला दिला. या बैठकीत चार नेत्यांची पक्षाच्या पक्ष प्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली होती, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र, निवडणूक आयोगाने या बाबींचा योग्य विचार केला नाही आणि शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय देताना भेदभावपूर्ण आणि एकतर्फी भूमिका घेतली, असा आरोप त्यांनी केला.

आयोगाला दोन्ही गटांना पक्ष म्हणून नाकारण्याचा अधिकार होता?

सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्ह नियमातील कलम 15 चा दाखला दिला. या नियमानुसार, दोन्ही गटांपैकी कोणताही गट मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व करत नाही असा निष्कर्ष काढण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे होता, असं त्यांनी सांगितलं.

यासाठी त्यांनी जुन्या जनता दलातील फुटीच्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला. त्या प्रकरणात पक्षाचे कामकाज तात्पुरत्या पद्धतीने चालत होते आणि पक्षाच्या नियमांनुसार त्याची शासकीय रचना तयार करण्यात आलेली नव्हती. तरीही आयोगाने संबंधित पक्षाला आधी नोटीस न देता कठोर कारवाई करण्यास नकार दिला होता, असं सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

‘नोटीस न देता शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी ठरवली’

शिवसेनेच्या प्रकरणात मात्र निवडणूक आयोगाने आधी कोणतीही नोटीस न देता पक्षाची घटना म्हणजेच पक्षाचे नियमच लोकशाहीविरोधी असल्याचं ठरवलं. त्यानंतर याच निष्कर्षाचा आधार घेत निवडणूक चिन्हाच्या वादात उद्धव ठाकरे गटाच्या विरोधात निर्णय देण्यात आला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी आमदारांच्या अपात्रतेबरोबरच लोकप्रतिनिधित्व कायद्याशी संबंधित काही प्रश्न उपस्थित केले. हा विषय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ‘भ्रष्ट आचरणा’शी संबंधित नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. तसंच या प्रकरणाचा मुख्य संबंध भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीशी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय.

यावर सिब्बल यांनी माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या एका जुन्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी ‘किहोतो होलोहन’ प्रकरणातील निकाल लक्षात घेऊन हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. सिब्बल यांनी त्यावर ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा संदर्भ देत हा विषय ट्रिब्युनलच्या स्वरूपात हाताळला गेला असून, हा मुद्दा आता स्पष्ट झाल्याचं सांगितलं.

‘आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय स्वतंत्र ट्रिब्युनलकडे द्या’

आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याच्या सध्याच्या पद्धतीतच मोठी अडचण असल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं. सत्तेत असलेला जवळपास प्रत्येक पक्ष अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत सुनावणी होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करतो असा दावा त्यांनी केला. मात्र, आपण कोणत्याही एका राजकीय पक्षाबद्दल बोलत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हा मुद्दा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केलीये. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही या मुद्द्याचा पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलंय. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय एखाद्या स्वतंत्र ट्रिब्युनलकडून घेतला गेला पाहिजे, असं त्यांनी म्हटले.

मात्र स्वतंत्र ट्रिब्युनल म्हणजे केवळ न्यायालयच असावं, असं नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलंय. पण शेवटी या प्रकरणाचा निर्णय न्यायिक अधिकारक्षेत्रात येऊ शकतो, असं त्यांनी नमूद केलंय.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A वरही चर्चा

सुनावणीदरम्यान लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 29A वरही चर्चा झाली. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, कलम 29A(9) हे राजकीय पक्षाची नोंदणी झाल्यानंतर लागू होते. मात्र त्यात दिलेल्या माहितीसंदर्भातील बाबींवरच त्याची मर्यादा असल्याचे त्यांनी नमूद केलंय. यावर सिब्बल यांनी संसदेत या कायद्यावर झालेल्या चर्चेचा संदर्भ दिला. तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला आवश्यक वाटणारी इतर माहितीही मागवता येईल, असं स्पष्ट केलं होतं असा दावा त्यांनी केला.

सिब्बल यांच्या मते, कलम 29A मधील ही तरतूद राजकीय पक्षांच्या नोंदणीशी संबंधित आहे. त्यामुळे संसदने ज्या उद्देशाने हा कायदा केला, त्याच मर्यादेत या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे.