धुळे : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) संदर्भात सुप्रीम कोर्टातर्फे (Supreme Court) राज्य सरकारला ट्रिपल टेस केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही; असे सांगितल्यानंतर या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे याचिकाकर्ते राहुल वाघ यांची सामला प्रतिक्रिया देताना राज्य सरकारवर ओबीसी आरक्षण संदर्भात घणाघाती आरोप केले आहेत. (dhule-news-state-government-does-not-have-the-mentality-to-give-OBC-reservation-Petitioners-accuse-the-government)

के. कृष्णमूर्ती यांच्या निकालातून आलेल्या अटी शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणे शक्य नसताना देखील राज्य सरकारने ओबीसींचा इम्पेरियल डाटा जमा न करताच ओबीसी आरक्षण संदर्भात अध्यादेश जारी केला. यामुळे ओबीसींना मिळणारे आरक्षण हे दीर्घकाळ न टिकणारे असल्यामुळे या अध्यादेश विरोधात याचिका दाखल करावी लागली होती. राज्य सरकारमध्ये असलेल्या ओबीसी नेत्यांना देखील याबाबत कल्पना असल्यामुळे यावरूनच ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची मानसिकताच नसल्याचा आरोप देखील याचिकाकर्ते राहुल वाघ राज्य सरकारवर केला आहे. तसेच अध्यादेश लिहिणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) असून दाखल करणारे राज्य सरकार असल्याचा देखील आरोप याचिकाकर्ते राहुल वाघ यांनी केला आहे.