धुळे : राज्यासह जिल्ह्यात अनेक वीज ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम मागणीचे देकार पत्रे अथवा देयके महावितरण कंपनीकडून प्राप्त झाली. त्यामुळे याबाबत ग्राहकांमध्ये रोषासह संभ्रम आहे. या पार्श्वभूमीवर लघुउद्योग भारतीने वस्तुस्थिती निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात महावितरणच्या (MSEDCL) सुरक्षा अनामत भरणाबाबत दिलासा देण्यात आला आहे अशी माहिती लघुउद्योग भारतीने दिली. (dhule news Consolation to electricity consumers regarding security deposit)

लघुउद्योग भारती या औद्योगिक (Dhule News) संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र वैद्य, प्रदेश सचिव भूषण मर्दे, ऊर्जा समितीचे राज्य संयोजक आशिष चंदाराना, ऊर्जा समिती सदस्य वर्धमान सिंगवी तसेच संघटनेचे येथील अध्यक्ष राहुल कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे, की विद्युत पुरवठा संहिता २००५ च्या अनुषंगाने पूर्वी एका वर्षाच्या देयकाच्या सरासरी देयक रक्कम सुरक्षा अनामत रक्कम रूपात वीज वितरण कंपनीस घेण्याचा अधिकार होता. सुधारित वीज पुरवठा संहिता २०२१ च्या अनुषंगाने आता दोन महिन्याचे सरासरी देयक सुरक्षा अनामतीच्या रूपाने महावितरणकडे ठेवणे गरजेचे आहे. ही बाब एप्रिल- २०२१ पासूनच लागू होणार होती. मात्र, लघुउद्योग भरतीच्या प्रयत्नाने यास एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली होती. ही मुदतवाढ संपल्याने राज्यभरात वीज ग्राहकांना याबाबत देकार पत्र प्राप्त होत आहेत.

एक वर्ष दिलासा

सुरक्षा अनामत रकमेची तरतूद तीन वर्षे पुढे ढकलावी. टीडीएस कापल्यावर तो योग्य कालावधीत महावितरणने केंद्र सरकारला जमा करावा व ग्राहकांना पुरविण्यात येत असलेल्या इतर सेवा देताना टॅक्स इनव्हॉइस द्यावा अशा मागणीची याचिका लघुउद्योग भारतीतर्फे वीज नियामक आयोगाकडे दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, ग्राहकांना टॅक्स इनव्हॉइस देणे व टीडीएस वेळेवर भरणा करण्याबाबत वीज नियामक आयोगाने महावितरणला निर्देशित केले असल्याने राज्यातील अनेक ग्राहकांना याचा लाभ झाला आहे. ही माहिती विद्युत पुरवठा संहिता २०२१ (सप्लाय कोड) मधील माहितीच्या आधारावर असून याबाबत कोणताही निर्णय घेताना त्याचे अवलोकन करावे, असे आवाहन लघुउद्योग भारतीने केले आहे.