राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्यावरून घमासान सुरू आहे. मनसे आणि इतर विरोधी पक्षाकडून सरकारच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला जातोय. आता काँग्रेस या मुद्द्यावरून मैदानात उतरलीय. सरकारला गुडघ्यावर आणि त्यांना निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडू असा काँग्रेसनं निर्धार केलाय.

पहिलीपासून हिंदी भाषा लादण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. लादले जाणारे अन्यायकारक भाषा धोरण खपवून घेतले जाणार नाही.हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू, असं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलंय.

डॉ. दीपक पवार त्यांच्या सहकाऱ्यांची भूमिका आणि काँग्रेसची भूमिका एक आहे. शासन निर्णयानंतर काँग्रेसने सर्वात आधी हिंदी सक्तीला विरोध केला होता. मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांनी हा निर्णय रद्द करू असे सांगितले होतं, पण त्यांनी शब्दछल करून पुन्हा त्याच आशयाचा शासन आदेश काढलाय. सरकारचा हा निर्णय मागे घेण्यास काँग्रेस भाग पाडेल.

सरकारमधील दोन्ही घटक पक्षांनी नरोवा कुंजरोवाची भूमिका घेतलीय. त्यांची ही भूमिका मराठी माणसाच्या आणि मराठी भाषेच्या छातीत सुरा खुपसण्यासारखी असल्याची सणसणीत टीका सपकाळ यांनी केलीय. काँग्रेसचा हा लढा मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र धर्म वाचवण्यासाठी आहे. हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही. मात्र राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा अजेंडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात चालवत आहेत, त्याला कडाडून विरोध असल्याचं सपकाळ म्हणाले.

शिवसेना ही मराठी माणसाच्या हक्कासाठी स्थापन केल्याचे सांगतात. पण एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेतील दादा भुसे हे शिक्षण मंत्री आहेत तेच मराठीचा घात करत असतील तर त्याचे उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी दिले पाहिजे, असं सपकाळ म्हणालेत.

मनसेचा सरकारला इशारा

महाराष्ट्रात हिंदी भाषेवरून राजकीय वातावरण तापलंय. हिंदी लादण्याविरुद्ध मनसेनं महाराष्ट्रातील शाळांबाहेर स्वाक्षरी मोहीम राबवत आहे. मनसे कार्यकर्ते हिंदी लादण्याविरुद्ध पत्रे घेऊन पालकांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेत आहेत.