Cockroach Janata Party Latest Marathi News : सरकारच्या गैरकारभारामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होतायंत. मात्र तरीही सरकारमधील मंत्री राजीनामे द्यायला तयार नाही, असा घणाघात कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केलाय. ९४ लाख लोकांचं मत आहे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी साम टीव्हीशी बोलताना सरकारी व्यवस्थेवर आणि शिक्षण मंत्र्यांवर जोरदार हल्ला चढवला. दुसऱ्यांचे प्राण वाचवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या एका १७ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला स्वतःचा जीव द्यावा लागला, यापेक्षा वाईट आणि दुर्दैवी काय असू शकते? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला

देशातील आणि राज्यातील पेपर लीक प्रकरणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या यांवरून 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारच्या गैरकारभारामुळे देशातील तरुण आणि विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, तरीही सरकारमधील मंत्री राजीनामा द्यायला तयार नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली.

९४ लाख लोकांच्या स्वाक्षऱ्यांची मोहीम

अभिजीत दिपके यांनी सांगितले की, आज आमच्याकडे ९४ लाख लोक जोडलेले आहेत. आम्ही या सर्व ९४ लाख लोकांना एक फॉर्म पाठवणार आहोत. जेव्हा हे सर्व लोक स्वाक्षरी करून तो फॉर्म आम्हाला परत पाठवतील, तेव्हा आम्ही अधिकृतपणे मांडू की या ९४ लाख जनतेची अशी मागणी आहे की शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.

पेपर लीक झाला तेव्हाच राजीनामा यायला हवा होता

नीट (NEET) परीक्षेतील गोंधळ आणि महाराष्ट्रातील पोलीस भरती संदर्भातील मुद्द्यांवर बोलताना ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या तर दूरच, पण जेव्हा 'नीट'चा पेपर लीक झाला, तेव्हाच शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा यायला हवा होता. महाराष्ट्रातही पोलीस भरतीचे कितीतरी पेपर लीक झाले आहेत. तुम्ही थेट विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी आणि त्यांच्या आयुष्याशी खेळत आहात.

व्यवस्थेच्या चुकीची किंमत विद्यार्थ्यांनी का मोजावी?

सरकारच्या चुकीमुळे आणि गैरकारभारामुळे देशातील मुलं जीव देत आहेत. लोकांचे जीव जात असतानाही तुम्ही खुर्चीला चिकटून बसला आहात. या देशात माणसाच्या जीवाची काही किंमत आहे की नाही? चूक व्यवस्थेची आणि सरकारची आहे, पण त्याची शिक्षा आणि किंमत मात्र विद्यार्थ्यांना मोजावी लागत आहे, हा कसला न्याय आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.