कैलाश चौधरी -

उस्मानाबाद: आमदारांना फुकटात घरं (Free House For MLA) देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून या घोषणेचा घुमजाव केला जातो आहे. आमदारांच्या घरकुल योजनेवरुन राज्यभर तीव्र पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले. एकीकडे, आमदारांना घरे देण्याची घोषणा झाल्याचे चित्र असताना ज्यांना खरचं घरांची गरज आहे, असा गारुडी समाज उघड्यावर वास्तव्य करतो आहे. निवेदने, आंदोलने, उपोषण असा 30 वर्ष संघर्ष करुनही हा समाज उपेक्षितच आहे (CM Announced Free House Scheme For MLAs But Garudi Community Is Still Waiting For Homes).

हक्काचे छप्पर मिळावे या मागणीसाठी डिसेंबर 2014 मध्ये गारुडी समाजातील (Garudi Community) लोकांनी उपोषण केले होते. तत्पूर्वी 22 वर्षापासून घरांच्या मागणीसाठी वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. मात्र, आजतागायत हा समाज उघड्यावर जीवन जगतो आहे.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय चौधरी यांनी 2014 मध्ये या समाजाला घेऊन उमरगा तहसील समोर उपोषण (Hunger Strike) सुरु केलं होत. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार उत्तमराव सबनीस यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन अधिकाऱ्यांना स्थळाची पाहणी करण्यासाठी सांगितले. त्यानंतर संबधित अधिकाऱ्यांनी मुरुम शिवारात गायरान जमिनीतील काही जागा गारुडी समाजातील लोकांना देण्यासाठी हरकत नसल्याचा अहवाल दिला.

याला तब्बल आठ वर्ष होत आली. मात्र, वरिष्ठ पातळीवर काहीच हालचाल झाली नाही. मुरुम शिवारातील गारुड्यांचा संसार अजूनही पल्यातच सुरु आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी खेळ करून लोकांचं मनोरंजन करण्याचं काम चालू आहे. लहान मुलांसह म्हातारपण आलेले लोक आजही ऊन, पाऊस, थंडी सहन करत गारुड्यांचा जीवनाशी खेळ सुरुच आहे.

Edited By - Nupur Uppal