सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईसाठी हवाई प्रवासाचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. चिपी (ता.वेंगुर्ला) विमानतळावरून प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळावी, यासाठी चिपी-नवी मुंबई-चिपी हवाई प्रवासासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) देण्यास राज्य सरकारनं मान्यता दिलीय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी चिपी विमानतळावरील प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळावी. जिल्ह्याची हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढावी यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय. केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना विमान प्रवास करता यावा यासाठी रिजनल कनेक्टिवीटी स्कीम (आरसीएस) जाहीर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्यात त्रिस्तरीय सामंजस्य करार आहे. या करारामध्ये अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग विमानतळांचा समावेश आहे.

आरसीएस योजनेनुसार विमानतळ परिचालकांना सवलती देण्यात येतात. यानुसार राज्यात निश्चित केलेल्या हवाई मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून ८० टक्के व राज्य शासनाकडून २० टक्के (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) अनुदान देण्यात येते. यानुसार चिपी विमानतळावरून चिपी-मुंबई-चिपी विमानसेवा सुरू करण्यास फ्लाय ९१ कंपनीला (Just Udo Aviation Pvt.Ltd.) मान्यता देण्यात आली होती. परंतु कंपनीला हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी मुंबई विमानतळावर निश्चित कालावधी (स्लॉट) उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे मुंबई विमानतळाऐवजी नवी मुंबई विमानतळाशी चिपीची हवाई जोडणी करण्याचा पर्याय पुढे आला.

त्यामुळे आता मुंबई विमानतळाऐवजी चिपी- नवी मुंबई व नवी मुंबई-चिपी या दोन्हीही मार्गासाठी एका आसनामागे ६ हजार दोनशे रूपये (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही मार्गांसाठी एका वर्षासाठी अनुदानापोटी १६ कोटी ७४ लाख ६२ हजार रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही मार्गांवर प्रत्येक आसनामागे सहा हजार 200 रुपये व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विमानसेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आधार उपलब्ध होणार आहे.