Bombay High Court, Nagpur Bench : मुलं ही पालकांची कोणतीही खासगी मालमत्ता नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने स्वतःजवळ ठेवण्याचा अधिकार पालकांना नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एका आईने स्वतःच्या प्रौढ मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपिठाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट मत व्यक्त केले.

नेमके प्रकरण काय?

उपराजधानी नागपुरातील एक मुलगी १७ वर्षांची असताना शिक्षणासाठी घराबाहेर पडली होती आणि त्यानंतर एका तरुणासोबत निघून गेली होती. पोलिसांनी शोध घेऊन मुलीला आईच्या ताब्यात दिले होते. मात्र, मुलगी १८ वर्षांची (प्रौढ) झाल्यानंतर पुन्हा स्वतःच्या इच्छेने घर सोडून त्या तरुणासोबत निघून गेली. यानंतर मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय? काय दिला निकाल?

या प्रकरणाची दखल कोर्टाने घेत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुलीशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. तेव्हा तिने आपण स्वतःच्या इच्छेने आईची साथ सोडून तरुणासोबत गेल्याचे आणि त्याच्याच सोबत राहण्याची इच्छा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला.

मुलगी आता वयाने प्रौढ झाली असून तिला स्वतःच्या मर्जीने जीवनसाथी निवडण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. मुलांच्या ताब्याच्या प्रकरणात पालकांच्या अधिकारांपेक्षा मुलांचे स्वतःचे कल्याण आणि इच्छा सर्वोच्च मानली जाते. मुलीने स्वतःच्या मर्जीने तरुणासोबत जाणे निवडले असल्याने तिचा कोणताही बेकायदेशीर ताबा सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. नागपूर न्यायालयाने आईचा दावा फेटाळून लावत, मुलीला तिच्या मर्जीनुसार जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे.