गिरीश कांबळे, साम प्रतिनिधी

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील राजकारणात मोठी घडमोड होण्याची शक्यता आहे. महायुतीच्या मित्र पक्षांमध्ये मोठ्या उलाढाली होणार आहेत. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी इनकमिंग होणार असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नेते करत आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेतील नेते गजनान कीर्तिकर यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर यांच्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. लोकसभा निकालानंतर कीर्तिकर यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गजानन कीर्तिकर यांनी स्वतःचा मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात असल्यामुळे शिंदे गटाच्या उमेदवाराचे काम केले नसल्याची तक्रार अनेक स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. गजानन कीर्तिकर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान केलेली वक्तव्यामुळे देखील मुख्यमंत्री नाराज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दरम्यान उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून गजानन कीर्तिकर यांचे सुपुत्र अमोल कीर्तिकर हे शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचे उमेदवार आहेत. तर रवींद्र वायकर हे शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे गजानन कीर्तिकर यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कीर्तिकरांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाजपच्या नेत्यांनीही उघडपणे नाराजी व्यक्त केलीय. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय कारवाई करणार हे पाहावं लागेल.

शिवसेनेचे उपनेते शिशिर शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून गजानन कीर्तिकर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी कीर्तीकर यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केलेत. त्यामुळे गजानन कीर्तिकर यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई म्हणजे काय

शिवसेनेत कोणत्याही नेत्याविरुद्ध अशी तक्रार झाल्यास ही तक्रार शिवसेनेतील शिस्तपालन समितीकडे केली जाते. त्या तक्रारीचा विचार केला जातो. त्यानंतर पक्षप्रमुख किंवा पक्षाच्या प्रमुख नेत्याशी सल्लामसलत करून संबंधित नेत्याला नोटीस बजावली जाते. ही नोटीस कारणे दाखवा नोटीस असते. ज्या नेत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलीय. त्या नेत्याला ठराविक कालमर्यादेत या नोटीसला उत्तर द्यावे लागते.

संबंधित नेत्याने नोटीसला उत्तर दिल्यास नोटीसमध्ये नमूद केलेले उत्तर समाधानकारक आहे की नाही? त्याची चौकशी केली जाते.हे उत्तर समाधानकारक असल्यास संबंधित नेत्यावर कारवाई होत नाही. पण जर उत्तर समाधानकारक न आल्यास संबंधित नेत्याला पक्षाकडून शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते.