अभिजीत सोनवणे, साम टिव्ही

नाशिक : महाराष्ट्राच्या राजकारणातली सर्वात मोठी बातमी आताच्या घडीला समोर आली आहे. ती म्हणजे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे दोन्ही बंधून एकत्र येण्याच्या चर्चा आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात रंगल्या आहेत. राज ठाकरेंचे मित्र महेश मांजरेकर यांच्या Podcast मध्ये राज ठाकरेंनी या युतीवर भाष्य केलं होतं. 'महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी आमच्यातील भांडणं, वाद या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत', असं राज ठाकरे म्हणाले होते.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची युती होण्याच्या चर्चांवरुन राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. याचदरम्यान, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे दिग्गज नेते तथा आमदार छगन भुजबळ यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या युतीबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्रात अनेकांची इच्छा आहे की त्या दोघांनी एकत्र यावं. पण एकत्र येण्याची संधी त्यांना २०२४ सालीच होती, कारण त्यावेळी सर्व पक्ष वेगवेगळे लढले होते. तुम्ही आम्ही कल्पनाही करू शकत नाही, अशा राजकीय घडामोडी मागच्या काळात तुम्ही आम्ही पाहिल्या आहेत, असं भुजबळ म्हणाले.

सरकार पडलं, दुसरं सरकार आलंय. राजकारणात काहीही होऊ शकतं. मात्र एवढ्या घाईघाईत होईल, असं मला वाटत नाही. राज आणि उद्धव एकत्र आले तर महाराष्ट्रात ठाकरेंची फार मोठी ताकद पुन्हा निर्माण होईल. मुंबई महापालिका निवडणूक कधीही येईल आणि त्या दृष्टीने राज ठाकरेंची उपयुक्तता सर्व लोकांना वाटणं स्वाभाविक आहे. राज ठाकरेंना देखील वाटत असेल आपण एखाद्या मोठ्या पक्षासोबत राहिलो तर याआधी त्यांना जे अनेकवेळा अपयश आलं ते येणार नाही. ते एकत्र यावेत, सर्व शिवसैनिकांची इच्छा, मात्र दोघांच एकत्र येणं, त्या दोघांवर अवलंबून आहे , असं सूचक वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.

प्रादेशिक पक्षांनी देखील दक्षिणेत उत्तरेत सरकार बनवलं आहे. १९९५ साली शिवसेनेनं देखील सरकार स्थापन केलं होतं. प्रादेशिक पक्ष देखील अलीकडे बलवान झालेले आहेत. एकनाथ शिंदे नेहमीच राज ठाकरेंकडे जातात. फडणवीस देखील अनेकवेळा राज ठाकरेंकडे गेलेले आहेत, आणि मग ते सांगतात, राजकीय चर्चा झाली नाही फक्त भोजनासाठी एकत्र आलो होतो. पण दोन राजकीय पक्षांचे लोक जेव्हा एकत्र भेटतात तेव्हा ते फक्त हवामानावर चर्चा करण्यासाठी भेटतात, यावर माझा विश्वास नाही. आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाहीत. वेगवेगळ्या पक्षांचं सहकार्य घेतल्याशिवाय सरकार बनत नाही. नाही तर काठावरच सरकार होतं. एखादा महत्त्वाचा विषय मंजूर करायच असेल तर अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे हल्ली छोटे पक्ष देखील मदतीला लागतात.