राज्य सरकारने मराठा आरक्षणसाठी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना शासन निर्णयाचं पत्र दिलं. मात्र यात त्यांनी बदल सुचवले आहेत. जीआरमध्ये सुधारणा झाल्यावरच उपोषण सोडणार, असं त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला सांगितलं आहे.
जीआर आलं तरी उपोषण मागे का नाही?
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत की, हा कालचाच जीआर आहे. यात सुधारणा आहेत, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं. तसेच जीआरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवणार, असं ठरलं आहे.
चर्चेसाठी जरांगे यांनी मुंबईला यावे, असं अर्जुन खोतकर म्हणाले. यासाठी हवं तर हॅलिकॉप्टरचीही व्यवस्था करू. यावर मनोज जरांगे म्हणाले, ''तुम्ही ते तीन शब्द बदलून आणले तर आम्ही हॅलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी करू.''
शासन निर्णयात सरकारने काय म्हटलं आहे?
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात लिहिलं आहे की, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख "कुणबी" असा असेल. तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.(Latest Marathi News)
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्त संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.