Chandrashekhar Bawankule farmers relief announcement : राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. शेतीकामासाठी शेतात माती किंवा मुरूम टाकताना आता शेतकऱ्यांना कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्वधन) द्यावी लागणार नाही, सरकारने हा कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. विशेष म्हणजे, या नियमानंतरही जर एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर थेट कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची छळवणूक थांबणार असून मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. (Chandrashekhar Bawankule News)

राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी, विहीर, गोठा, शेतघर किंवा शेतीसंबंधित अन्य कामांसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. तसेच स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडवून दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या संबंधित पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात केली.

सभागृहातील विविध सदस्यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील किंवा जलसंपदा व मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव तसेच लघुसिंचन तलावांमधील गाळ, माती व मुरूम शेतीच्या कामासाठी वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात शेतातील व शेतरस्त्यांवरील चिखल हटविणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, गोठे उभारणे तसेच शेतघरांची दुरुस्ती यासाठी या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी परवानगी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याने स्थानिक तलाठी यांच्याकडे साधा अर्ज सादर करायचा असून, संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित क्षेत्र जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील असल्यास त्या विभागाचे, तर महसुली नाल्याच्या बाबतीत तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या कोणत्याही परिस्थितीत अडविण्यात येणार नाहीत आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला विनाकारण त्रास दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र, या सवलतीचा व्यावसायिक वापर अथवा गैरवापर आढळल्यास प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.