गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कांदा अगदी कवडीमोल भावाने विकला जातोय. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसलाय. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कांदा पिकाला कवडीमोल भाव आहे. कित्येक क्विंटल कांदा विकूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे राहत नव्हते. यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.

1235 रुपये प्रति क्विंटलने कांदा खरेदी

उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आला होता. बळीराजाची हीच अडचण लक्षात घेत सरकारने कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान हे साताऱ्याच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून 12.35 रुपये प्रति किलोच्या दराने (म्हणजेच 1235 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.

या घोषणेमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील उपस्थित होते. महाराष्ट्र हे प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे कांद्याच्या निर्यातीत बाधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच कांद्याचा भाव घसरला आहे, असेही चौहान यांनी यावेळी सांगितले. चौहान यांच्या या घोषणेनंतर नाफेडला कांदा खरेदीचे आदेश देण्यात आलेत.

सरकारच्या घोषणेनंतरही शेतकरी वर्गात नाराजी

सरकारने कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली असली तरीही शेतकऱ्यांनी मात्र असमाधान व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघाने 1235 रुपयांचा हा दर पुरेसा नाही. या पैशांतून शेतकऱ्यांचा अत्पादन खर्चदेखील निघणार नाही. कांद्याला कमीत कमी 3,000 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव दिला पाहिजे, तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ज्या शेकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने कांदा विकला त्यांना सरकारने नुकसान भरपाईदेखील द्यायला हवी, अशी मागणीही महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघाने केली आहे.