संजय गडदे, मुंबई

मुंबई महानगरपालिकेच्या के पूर्व प्रभाग कार्यालयाच्या हद्दीत असलेल्या विलेपार्ले येथील पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर महापालिकेकडून करण्यात आलेली तोडक कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महापालिकेच्या के पूर्व प्रभाग कार्यालयाची बाजू न्यायालयाने उचलून धरल्यानंतर आता मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या सर्व इंजिनियर्स संघटना आक्रमक झाल्या असून मुनिसिपल इंजिनियर्स संघटनेचे कार्याध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी थेट सरकारमधील मंत्री असलेल्या मंगल प्रभात लोढा यांच्या राजीनाम्याच्या मागणी सोबतच त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची ही मागणी केली आहे.

पालिकेच्या तोडक कारवाई विरोधात प्रभात लोढा यांनी एका विशिष्ट समाजाला भडकवण्याचे काम केल्याचा आरोपही रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे बृहन्मुंबई महापालिका इंजिनियर्स युनियनने कार्यकारी अभियंता नवनाथ घाडगे यांना पुन्हा ते पूर्व प्रभाग कार्यालयात सहाय्यक आयुक्त म्हणून नेमण्याची मागणी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून केली आहे.

रमेश भुतेकर-देशमुख म्हणाले की, "हे प्रकरण सुरुवातीला देखील उपस्थित करण्यात आले. मात्र महापालिकेच्या के पूर्व प्रभाग कार्यालयातील बिल्डिंग फॅक्टरी विभागाच्या नोंदणी नुसार या ठिकाणी कोणतेही मंदिर होते तर एक पत्रा शेड होते. पालिकेकडून या ठिकाणी तोडक कारवाई सुरु असताना कोणी पुढे आलं नाही. मात्र कारवाईच्या दिवशी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले मात्र तत्पूर्वी त्या ठिकाणी असणारे बांधकाम ८० टक्के पेक्षाही अधिक पाडण्यात आले होते.

आता या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावनी झाल्यानंतर के पूर्व प्रभाग कार्यालयाचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांची कसलीही चूक नसल्याचेही सिद्ध झाले आहे त्यामुळे सहआयुक्त नवनाथ घाडगेंचं पुनर्स्थापन सन्मानाने करायला पाहिजे. गोपनीयतेची शपथ घेतलेला कॅबिनेट मंत्री कसं काय एका समाजाला भडकावतो? मोर्चाचं नेतृत्व कसं करू शकतो? असा सवाल आता महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इंजिनियर्स संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे." मंगल प्रभात लोढा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून त्यांची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणीच आता मुनिसिपल इंजिनियर असोसिएशन संघटनेचे कार्याध्यक्ष रमेश भुतेकर देशमुख यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे मागणी

आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. मंगल प्रभात लोढा यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. मराठी अधिकाराविषयी ते एका भावनेने बोलले आणि अहिंसक समाजाला हिंसक बनवण्याचं पाप त्यांनी केलं.  मंत्रिमंडळातून त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी आणि त्यांची आमदारकी रद्द करावी. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे आमची मागणी आहे.  सरकारमधील एक मंत्री रस्त्यावर येतो, एका समाजाचं नेतृत्व करतो, ही गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग आहे, असंही रमेश भुतेकर-देशमुख म्हणाले. 

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने १ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोपानराव घाडगे यांची के / पूर्व विभागाचे 'सहायक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली होती. १६ एप्रिल २०२४ रोजी कांबळीवाडी विलेपार्ले पूर्व येथील अनधिकृत जैन मंदिराच्या बांधकामावर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार MRTP ACT २००५ कायद्या अंतर्गत कलम ५३ (१) अनुसार नियमानुसार आणि मंदिरातील मूर्तीची विटंबना होणार नाही याची काळजी पूर्व दक्षता घेऊन अनधिकृत मंदिराचे बांधकाम तोडण्याची कारवाई केली. मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने केलेल्या या कारवाई विरोधात, महाराष्ट्र शासनातील मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली जैन समूहाने पालिका विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढला, या मोर्चाच्या दबावामुळे प्रशासनाने नवनाथ घाडगे यांची तडकाफडकी बदली केली.

मात्र न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या निकालामुळे पालिकेची कारवाई योग्य असल्यास सोबतच कार्यकारी अभियंता नवनाथ घाडगे यांचा या कारवाईत काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे त्यामुळे आता बृहन्मुंबई महानगरपालिका इंजिनियर्स युनियन संघटनेने घाडगे यांच्या पाठीशी उभे राहून महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहीत उपप्रमुख अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पदोन्नतीचा ठराव क्रमांक २ दिनांक १ एप्रिल २०२५ रोजी मंजूर झालेला असून त्यांची रोखून ठेवलेली पदोन्नती त्यांना देऊन उपप्रमुख अभियंता पदी पदस्थापना करून पुनश्च सन्मानपूर्वक के / पूर्व विभागाच्या सहायक आयुक्त पदी नेमणूक करावी, जेणेकरून त्यांच्या तडका फडकी केलेल्या बदलीने झालेली मानहानी भरून येईल. असे म्हणत बृहन्मुंबई महानगरपालिका इंजिनियर्स युनियन कडून पत्र लिहून मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, एप्रिल महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या 'के पूर्व' विभागाने विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीतील १००८ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर कारवाई करत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडला होता. या कारवाईमुळे मंदिर ट्रस्ट आणि जैन समाजात तीव्र संताप उसळला होता. प्रकरण न्यायालयात गेले असता, तातडीच्या सुनावणीदरम्यान पुढील पाडकाम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळल्याने, उरलेल्या राडारोड्याची साफसफाई आणि जागा रिकामी करण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्या त्या ठिकाणी मंदिराची फक्त एकच भिंत शिल्लक असून, न्यायालयाने ती स्थिती चार दिवसांसाठी कायम ठेवण्याची मुदतवाढ दिली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. तसेच, मुंबई महापालिका यापुढे काय पावले उचलते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.