मुंबई : राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये (police stations) सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV cameras) बसवण्याच्या स्थितीबाबत महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government) सादर केलेल्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही संपूर्ण प्रक्रिया फार्स असून या प्रकल्पासाठी दिलेला पैसा वाया गेल्याची टिप्पणी केली आहे. (bombay high court latest marathi news)

न्यायमूर्ती एस.जे. कठवल्ला (Justices S J Kathawalla) आणि एम. एन. जाधव (M N Jadhav) यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये कार्यरत आणि अकार्यक्षम सीसीटीव्ही (क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन कॅमेरे) (cctv camera) यांचा तपशील देणारा अहवाल सरकारकडे मागितला होता. संबंधित अहवाल राज्य सरकारने (maharashtra government) मंगळवारी न्यायालयात सादर केल्यानतंर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे विशिष्ट पोलीस ठाण्यात बसवलेले सीसीटीव्ही गेल्या दोन महिन्यांपासून कार्यरत नसल्याची माहिती सुनावणी दरम्यान पुढं आली.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 2020 च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला होता ज्यामध्ये देशातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे. आम्ही प्रशासन चालवायचे आहे का? आम्ही जे म्हटले आहे (आमच्या आदेशात) तेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात ठेवण्यात आले आहे असे न्यायालयाने नमूद केले.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात आहे असा विचार करून एक सामान्य माणूस पोलिस ठाण्यात जातो. आणि सीसीटीव्ही बसवण्याच्या प्रकल्पासाठी राज्याने दिलेल्या ६० कोटी रुपयांचे काय होत आहे हे आम्हाला माहीत नाही," असे न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले.

अहवालानुसार सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 1,089 पोलिस ठाणी (police station) आहेत. आतापर्यंत 547 पोलिस ठाण्यांमध्ये 6,092 कॅमेरे बसवण्यात आले असून त्यापैकी 5,639 कॅमेरे कार्यरत आहेत, तर उर्वरित बंद आहेत.

सरकारच्या अहवालानुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सहा लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. माझ्या घरी सीसीटीव्ही आहेत, पण त्यासाठी मी ३५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केलेला नाही, असे सांगून न्यायमूर्ती जाधव म्हणाले, सहा लाख रुपये खर्च करूनही सीसीटीव्हीच्या रेकॉर्डिंगचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे नव्हता.

त्यांना ते रेकॉर्ड करायचे नाही. पोलिस ठाण्यांमध्ये काय चालले आहे हे त्यांना कोणत्याही न्यायालयाला किंवा अधिकाऱ्यांना दाखवायचे नाही. हे सर्व गंभीर आहे. सगळा फार्स आहे. ६० कोटी रुपये वाया गेले, असे न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. दरम्यान खंडपीठाने 21 फेब्रुवारीस पुढील सुनावणी निश्चित केली आणि महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना या प्रकरणावर न्यायालयाला सक्रिय मदत करण्यास सांगितले.

Edited By : Siddharth Latkar