मराठा- कुणबी जीआरसंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मुंबई हायकोर्टानं घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही धगधगत आहे. मराठा बांधव ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करीत आहे. मात्र, ओबीसी नेत्यांसह जनतेनं या मागणीला विरोध दर्शवला. अशातच हैदराबाद गॅझिटियर अंमलबजावणीला मान्यता देण्यास राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली.

मुख्य न्यायमुर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमुर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडतआहे. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी, समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांनी रीट याचिकांच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिलंय.

त्यांनी याचिकेत, २ सप्टेंबरच्या शासन आणि निर्णयास असंवैधानिक ठरवून रद्द करावे, तसेच आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.