सचिन गाड, मुंबई

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या १७ साखर कारखान्यांना शासन हमीवर सुमारे २,२६५ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. खेळत्या भाग भांडवलासाठी मार्जिन मनी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महायुती सरकारचा हा निर्णय वादात सापडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यास मनाई केली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, या कारखान्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाच्या वितरणास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षातील अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता.

निर्णय झाला त्यावेळी भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार गटासोबतच काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहाकारी साखर कारखान्यालाही ही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र लोकसभा निवडणुकीत पुणे आणि अहमदनगर मतदारसंघातून सत्ताधारी उमेदवार पराभूत झाल्यानंतर थोपटे आणि शंकरराव कोल्हे यांच्या कारखान्याला मंजूर झालेले कर्ज रोखण्यात आले होते. मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी या बैठकीमध्ये विरोधकांच्या काही कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते.

महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रमुखांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत पुढील सुनावणीसाठी १९ सप्टेंबर ही तारीख देण्यात आली आहे.