राज्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते उपलब्ध होणे हा सर्वसामान्यांचा मूलभूत अधिकार आहे असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. तसेच, खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून जीव गमावणारे मृतांचे नातेवाईक व दुखापतग्रस्त नागरिक हे भरपाईसाठी पात्र असल्याचं देखील म्हटलं आहे. एवढेच नव्हे, तर यापुढे खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना सहा लाख रुपये, तर जखमींना दुखापतीचे स्वरूप आणि गांभीर्यानुसार ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने जारी केला आहे.

दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम हाती घेतले जाते. मात्र काही ठिकाणी २-३ महिन्यानंतर परिस्थिती जैसे थे असते. गेल्या दहा वर्षांपासून अनेकदा आदेश देऊनही प्रत्येक पावसाळ्यात रस्त्यांची स्थिती दयनीय झाल्याचे पाहायला मिळते. या आदेशांच्या पूर्ततेबबात महापालिका आणि अन्य प्राधिकरणांनी दिलेले आश्वासन कागदावरच राहिल्याचे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.

तसेच, खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर दुखापत रोजचे झाले असून त्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले नाही, तर या दुःखद परिस्थितीची दरवर्षी पुनरावृत्ती होत राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्वसामान्यांकडून टोल आणि इतर महसूलाच्या माध्यमातून लाखो रुपये वसूल केले जात असले तरी, रस्त्यांची दयनीय अवस्था खडबडीतच आहे. पायाभूत सुविधांसाठी गोळा केलेला सार्वजनिक महसूल त्याच्या उद्देशासाठी प्रभावीपणे वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. रस्त्यांचे निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.

रस्त्याचं काम अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाचं आढळल्यास कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा कारवाईत काळ्या यादीत टाकणे, दंड लादणे आणि कायद्यानुसार योग्य विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई सुरू करणे समाविष्ट असेल. रस्त्यांवरचे खड्डे आणि निकृष्ट दर्जाचं काम आढळल्यास सर्व खड्डे त्वरित आणि कोणत्याही परिस्थितीत ४८ तासांच्या आत दुरुस्त केले जातील. असे न केल्यास जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवर विभागीय कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.