BMC Polls Update : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याविषयी जनतेच्या मनात असलेल्या सहानुभुतीची लाट (sympathy wave) आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमुळे काँग्रेसला मिळालेल्या आत्मविश्वासामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रकाशित केले आहे.

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रत ठरवण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट उसळली आहे. तसेच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेला मोठ्या विजयामुळे इतर पक्षांत देखील बळ संचारलं आहे. त्या चिंतेमुळे शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास कचरत आहे.

सरकार सहानुभूतीची लाट ओसरण्याची वाट पहातंय

शिंदे-फडणवीस सरकार सहानुभूतीची लाट ओसरण्याची आणि महाविकास आघाडीच्या ऐक्याला तडे जाण्याची वाट पाहत असल्याने या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये होणार्‍या बीएमसीच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीस ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.

बीएमसीची निवडणूक पुढच्या वर्षी?

TOI शी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, बीएमसीची निवडणूक आता पुढच्या वर्षी लवकर होऊ शकते कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेला फटकारल्याच्या आणि शिंदे गटाचा व्हीप भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपही आता निवडणुका घेण्यास कचरत आहे.

आधी कोवडमुळे, नंतर वार्ड रचनेमुळे विलंब

कोविड-संबंधित लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे सुरुवातीला निवडणुकांना उशीर झाला. त्यानंतर ओबीसी कोट्यावरील सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू झाला. बीएमसीसाठी अतिरिक्त विलंब झाला कारण एमव्हीए सरकारने वॉर्डांची संख्या 227 वरून 236 पर्यंत वाढवली आणि शिंदे सरकारने ती जैसे थे केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वॉर्डसंख्येचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. (Latest Breaking News)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लांबल्या

दरम्यान बीएमसीसह राज्यातील 23 महानगरपालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. ही शहरे आणि संस्था जवळपास दोन वर्षांपासून प्रशासकांद्वारे चालविल्या जात आहेत. BMC मार्च 2022 पासून प्रशासकाच्या अधीन आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल हे शहराचे सर्वाधिक काळ प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. (Latest Political News)

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टासमोर

एकूणच, बीएमसी व्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित ओबीसी आरक्षणाच्या सुमारे डझनभर याचिका या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टासमोर प्रलंबित आहेत. SC ने सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्ये यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे SC परवानगी देत नाही तोपर्यंत निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.

आता निवडणुका घेतल्यास सरकारला फटका?

"उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या बाजूने काम करणाऱ्या सहानुभूतीच्या लाटेला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने आणखी बळ मिळाले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. आता निवडणुका घेतल्यास सरकारला मोठा धक्का बसू शकतो असा अंदाज राजकीय विश्लेषक बिरजू मुंद्रा यांनी TOI शी बोलताना व्यक्त केला आहे. (Latest Marathi News)