मुंबई : आज मुंबई मध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय 'सागर' निवास्थानी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांवरती चर्चा पार पडली. नांदेड मधील देगलूर-बिलोली मतदारसंघाचे आमदार रावसाहेब अंतापुरकर यांच्या आकस्मिक निधनानंतर हि जागा रिक्त झाली होती. या जागेसाठी निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर भाजपमध्ये या जागेसाठी अनेक जणांनी फिल्डिंग लावायचे प्रयत्न सुरु आहेत. या जागेसाठी ३० ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे.

त्यामुळे, भाजपकडून आतापासूनच रणनीती आखण्याचे प्रयत्न सुरु झाल्याचे आजच्या बैठकीतून दिसून येत आहे. तसेच राज्यातील अतिवृष्टी आणि शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान यावर राज्य सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न देखील सुरु आहेत. आजच्या बैठकीनंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि, देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी भाजपकडून ४ तारखेला प्रचाराची सुरुवात करण्यात येणार त्याच दिवशी उमदेवाराचे नाव घोषित करण्यात येईल. ८ तारखेला निश्चित उमेदवाराचा अर्ज मोठ्या स्वरूपात शक्तिप्रदर्शन करून दाखल करण्यात येणार आहे. हि जागा जिंकण्यासाठी आमची व्युव्हरचना पूर्ण झाली आहे.

हे देखील पहा :

भाजपकडून जवळपास १२ ते १३ जण इच्छूक :

यावेळी पाटील म्हणाले कि, पंढरपूरच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे सरकार नसताना सुद्धा अनेक जण भाजपची उमेदवारी मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत. भाजप हा विजयी होणारा पक्ष असून, उमेदवारी मिळवण्याकरता अनेक इच्छूक समोर येत आहेत, यावरूनच आमचा विजय निश्चित होणार आहे.

२ तारखेपासून फडणवीसांचा नुकसान पाहणी दौरा :

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे येत्या २ ऑक्टोबर पासून मराठवाडा आणि विदर्भांतील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा पाहणी दौरा करणार आहेत.

जलयुक्त शिवार योजेनला जबाबदार धरणे हास्यास्पद :

पावसाच्या निमित्ताने जलयुक्त शिवराची कामे कशी उपयुक्त आहे हेच सिद्ध झाले आहे. मात्र त्यामुळेच पूर आला आहे हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. नदीपात्रातील बांधकामे तसेच अन्य बाबींमुळे मोठ्या प्रमाणात हि स्थिती निर्माण झाली आहे. पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नदी काठांना भिंती बांधण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.

मराठा आणि OBC आरक्षण जाण्यास ठाकरे सरकार जबाबदार :

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील ठाकरे सरकार अजिबात गंभीर नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण जायला सरकार जबाबदार असून सरकारने गांभीर्य दाखवले नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकले नाही कारण सरकारने सक्षमपणे बाजू मांडली नाही. मागासवर्गीय आयोगाला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊन इम्पिरिकल डाटा गोळा करायला हवा.

मनसे-भाजप युती :

मनसे-भाजप युतीच्या चर्चेला राज्यात उधाण आले आहे, यावर प्रतिक्रिया देताना पाटील म्हणाले कि, मध्यंतरी माजी आणि राज ठाकरे यांची झालेली भेट हि अचानकपणे झाली होती. राजकीय परिस्थिती आणि आवश्यकतेनुसार युती होत असते. मात्र, युती करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील वरिष्ठ नेते चर्चा करून निर्णय घेतील.

Edited By : Krushnarav Sathe