निवडणुकीचं तिकीट न मिळाल्यानं नाराज कार्यकर्त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होताना तुम्ही महापालिकेत पाहिला असेलच... एकीकडे महापालिकांमधील स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या वाढवून नाराज कार्यकर्त्यांची सोय लावल्यानंतर, आता महायुती सरकार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी सज्ज झालयं.... जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे... त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणूकीसाठी घटनादुरुस्तीचे संकेत देत महसूलमंत्री चंद्रशेकर बावनकुळेंनी काय समीकरण मांडलयं.. पाहूयात...

बावनकुळेंची मागणी काय?

जि.परिषदेत 10 सदस्यांमागे 1 स्वीकृत सदस्य असावा

पंचायत समितीमध्ये 5 सदस्यांमागे 1 स्वीकृत सदस्य

पक्षीय बलाबलाप्रमाणे स्वीकृत सदस्य निवड व्हावी

याआधी महापालिका निवडणुकीतही स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्यावर विरोधकांनी टीका केली होती. आता ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणात, म्हणजेच मिनी मंत्रालयात 'मागच्या दाराने' होणाऱ्या या एन्ट्रीवरही विरोधकांनी सडकून टीका केलीय...

सध्या राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, तर 20 जिल्हा परिषदांची घोषणा अद्याप झालेली नाहीय... अशा वेळी उमेदवारी न मिळाल्यानं बंडखोरीचा झेंडा हाती घेणाऱ्यांना शांत करण्यासाठी स्वीकृत सदस्यांचा फॉर्म्युला भाजपसाठी रामबाण उपाय ठरू शकतो.... त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय हा हा लोकशाहीच्या सन्मानासाठी आहे की निव्वळ राजकीय सोय? याचा विचार करणं गरजेचं आहे...